6- उत्तराखंड HC ने दी बड़ी राहत, छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए आयु में मिलेगी दो साल की छूट
कोविड काल के कारण छात्रसंघ चुनाव न लड़ सके प्रत्याशियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.
7- कैबिनेट फैसला: अब जेल बंदियों को डीएम दे सकेंगे पैरोल, महासू देवता-जागेश्वर धाम के लिए बनेगा मास्टर प्लान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand cabinet meeting) हुई. बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. बैठक में मुख्य रूप से नवीन जल विद्युत नीति प्रस्ताव (new hydro power policy uttarakhand) पर मुहर लगी, साथ ही सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का फैसला भी लिया गया है. वहीं, प्रदेश में अब कैदियों को पैरोल (DM authorised for Prisoners parole) की इजाजत जिलाधिकारी से ही मिल सकेगी.
8- अजय बरसाती हत्याकांड: कोर्ट ने खारिज की CBI की क्लोजर रिपोर्ट, सात पुलिसकर्मियों पर चलेगा मर्डर केस
अजय बरसाती हत्याकांड मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है. वहीं, कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट मानते हुए तत्कालीन धारा चौकी प्रभारी पीडी भट्ट समेत सात पुलिसकर्मियों को आरोपी ठहराते हुए उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं. मामले में कोर्ट ने समन जारी करते हुए सभी आरोपियों को एक फरवरी 2023 को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
9- पिथौरागढ़ में नेपाल की ओर से पत्थरबाजी पर बोले CM धामी, रोटी-बेटी के रिश्ते को उकसा रहे कुछ लोग
उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच केवल रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता भी काफी मिलती जुलती है. लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आ जाती है. ऐसा ही कुछ बीते दिनों धारचूला में देखने को मिला. जहां भारतीय मजदूरों पर नेपाल की ओर से पत्थरबाजी (pithoragarh stone pelting) की गई. और एक बार फिर ये घटना दोहराई गई है. अब इस पर सीएम पुष्कर धामी का बयान सामने आया है. उनका साफ लहजे में कहना है कि कुछ लोग रोटी बेटी के रिश्ते को उकसा रहे हैं.
10- धामी सरकार अपनाएगी हिमाचल की नई जल विद्युत नीति, कैबिनेट ने दी मंजूरी
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस दौरान बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमाचल की नई जल विद्युत नीति 2022 को अडॉप्ट करने पर सहमति बनी. बता दें कि बैठक में उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश के नवीनतम जल विद्युत नीतियों (Hydropower Policy of Uttarakhand) एवं उससे संबंधित अन्य संगत अधिसूचनाओं में संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था. जिस पर धामी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.
