5- विधानसभा भर्ती और अंकिता भंडारी मर्डर केस में हरीश रावत व गोदियाल ने दी प्रतिक्रिया
विधानसभा भर्ती घोटाले में 228 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है. पौड़ी पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को एक्शन लेना ही था तो उन लोगों पर लिया जाना चाहिए था, जिन्होंने ये नियुक्तियां करवाई थीं. तो वहीं, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बिना नाम लिए कहा कि सरकार इस प्रकरण में अपने मंत्रियों को बचाने में लगी हुई है.
6- गजब! सरकार ने माना विस में नियम विरुद्ध हुई भर्तियां, फिर भी कैबिनेट मंत्री को दी क्लीनचिट
उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई सभी भर्तियों को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने नियम विरुद्ध मानते हुए उन्हें निरस्त कर दिया है, लेकिन मजे की बात ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को क्लीन चिट दी है.
7- PCC से इस्तीफे का दौर जारी, पूर्व राज्य मंत्री सुरेश बिष्ट ने भी किया रिजाइन
इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस में विधायक, नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस्तीफा देने का दौर चल रहा है. इसी कड़ी में आज चमोली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यमंत्री सुरेश कुमार बिष्ट ने पीसीसी से इस्तीफा दे दिया.
8- अंकिता हत्याकांड के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, DM ने पटवारी को किया निलंबित
अंकिता हत्याकांड से नाराज विभिन्न सामाजिक संगठन, दल और आम लोगों ने पौड़ी डीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं, इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर डीएम ने संबंधित पटवारी विवेक कुमार को निलंबित कर दिया है.
9- हरिद्वार: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 60 हजार जुर्माना
हरिद्वार की एडीजे विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल 17 साल की नाबालि के साथ हुए दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही ₹60 हजार जुर्माना लगाया है.
10- उत्तराखंड सहकारी संघ ने साल भर में किया 562 करोड़ का करोबार, 4.49 करोड़ का कमाया प्रॉफिट
उत्तराखंड सहकारी संघ लगातार अपने व्यापार को बढ़ा रहा है. यही कारण है कि उत्तराखंड सहकारी संघ अब अपना कारोबार 562 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है. सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर विचार किया.