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उत्तराखंड की 10 बड़ी खबरें @7PM - उत्तराखंड चारधाम यात्रा

धामी सरकार ने पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट. घुड़दौड़ी कॉलेज से बर्खास्त पूर्व कुलसचिव की बढ़ी मुश्किलें, TPO की भी होगी जांच. उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी राम विलास यादव के खिलाफ विजिलेंस की जांच टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं. गोपेश्वर पालिका में दो दशक बाद BJP की वापसी. पढ़िए 7 बजे तक की 10 बड़ी खबर.

उत्तराखंड की 10 बड़ी खबरें

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Published : Jun 14, 2022, 7:00 PM IST

1- धामी सरकार ने पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट, अटल आयुष्मान के लिए 310 करोड़

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. 2022-23 के लिए 65,571.49 करोड़ का बजट पेश किया है. इस बार भी घाटे वाला बजट पेश हुआ है. प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 63,774.55 करोड़ की हैं. जबकि कुल एक्सपेंडीचर 65,571.49 करोड़ का है.

2- घुड़दौड़ी कॉलेज से बर्खास्त पूर्व कुलसचिव की बढ़ी मुश्किलें, TPO की भी होगी जांच, कमेटी गठित

जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी से बर्खास्त पूर्व कुलसचिव संदीप कुमार टीपीओ के पद पर नियुक्ति की भी जांच की जाएगी. जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया गया है. वुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉ. आरपीएस गंगवार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है.

3- 'ये अत्याचार है...' कहते रहे हरीश रावत लेकिन पुलिस ने हिरासत में लिया, जानें क्या है मामला

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो ईडी का नोटिस आया है, इसको कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा. उसके विरोध में आज दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से ED दफ्तर तक "सत्यमेव जयते" शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी के शांतिपूर्ण मार्च को रोका जा रहा है, यह तानाशाही पूरा देश देख रहा है.

4- आय से अधिक संपत्ति मामला: विजिलेंस को आशंका, IAS राम विलास ने विदेशों में किया निवेश, हाथ लगे अहम दस्तावेज

आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी राम विलास यादव के खिलाफ विजिलेंस की जांच टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं. जिससे आधार पर ये कहा जा सकता है कि आईएएस अधिकारी राम विलास यादव ने विदेशों में भी निवेश किया है. जांच टीम अभी इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है.

5- अग्निपथ स्कीम से रिटायर्ड जवानों को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता, CM धामी का ऐलान

रक्षा मंत्रालय ने आज से अग्निपथ स्कीम शुरू कर दी है. वहीं अग्निपथ स्कीम (Agnipath Recruitment Scheme) को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम से रिटायर्ड जवानों को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में वरीयता मिलेगी. साथ ही अन्य विभागों में भी प्राथमिकता दी जाएगी.

6- हरिद्वार की डॉक्टर प्रिया आहूजा ने बनाया 'अष्टवक्रासन' का नया रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज होगा नाम

हरिद्वार की डॉक्टर प्रिया आहूजा ने योग के आठ कोण मुद्रा यानी अष्टवक्रासन पोज कर नया रिकॉर्ड बनाया है. जल्द ही उनके नाम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों को भेजा जाएगा. जहां उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा.

7- गोपेश्वर पालिका में दो दशक बाद BJP की वापसी, लक्सर सभासद उपचुनाव में भी लहराया परचम

भाजपा ने गोपेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष और लक्सर सभासद पद पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है. गोपेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा ने 2 दशक बाद वापसी की है. अध्यक्ष पद पर पुष्पा पासवान ने जीत दर्ज की है. जबकि लक्सर सभासद पद पर भाजपा की मालवती पांचाल ने जीत का परचम लहराया है.

8- सेना के अधिकारियों ने श्रीनगर कोतवाली में डाला डेरा, जानें क्या है पूरा मामला

सड़क हादसे के एक मामले को लेकर सेना के अधिकारियों ने दो दिन से श्रीनगर कोतवाली में डेरा डाल रखा है. श्रीनगर कोतवाली छावनी में तब्दील हो रखी थी. सेना के अधिकारी दिन रात श्रीनगर कोतवाली में सड़क हादसे के मामले की जांच कर रहे थे.

9- मुरादाबाद रेल मंडल शुरू कर रहा 'एक स्टेशन-एक उत्पाद' योजना, 121 स्टेशनों पर बिकेंगे स्थानीय उत्पाद

मुरादाबाद रेल मंडल एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू करने जा रहा है. इस योजना के पहले चरण में 121 रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय उत्पाद बिकेंगे, साथ ही शिल्प और हस्तशिल्प की चीजें मिल सकेगी.

10- रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को 3 माह में सभी भुगतान करने का HC का आदेश

कृष्णकांत यादव व अन्य 26 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा है कि वे परिवहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी हैं. निगम ने उनको उनके रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया. साथ ही निगम ने उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनके भुगतान में कटौती की है.

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