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उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने टोल टैक्स कम करने को लेकर संचालकों से की वार्ता, नहीं बनीं सहमति

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Published : Feb 24, 2021, 2:26 PM IST

उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने बताया कि देहरादून-लच्छीवाला टोल टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से वार्ता की गई, लेकिन मामले में कोई भी ठोस सहमति नहीं बनी.

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उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने की टोल संचालकों से वार्ता

मसूरी:उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने बताया कि देहरादून-लच्छीवाला टोल टैक्स को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार धीरेंद्र सिंह पंवार से वार्ता की, जिसके बाद टोल प्लाजा के संचालकों के साथ देहरादून के एक होटल में बैठक की गई, जिसमें सहमति ना बन पाने के कारण मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार धीरेंद्र पंवार के साध सम्मुख टैक्सी मैक्सी महासंघ और टोल संचालकों की बैठक हुई ये चार-पांच घंटे चली, लेकिन इस बैठक में भी कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी.

उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष पंवार ने बताया कि उनकी ओर से मांग की गई थी कि जो वाहन चालक देहरादून-ऋषिकेश एनएच रोड का प्रयोग करते हैं, उनके लिए 85 रूपए टोल टैक्स रखा गया है जो कि बहुत अधिक है. इसलिए वहां आने जाने वाले वाहनों के लिए टोल टैक्स को घटाकर 20 रूपए किया जाए. अध्यक्ष पंवार ने बताया कि टैक्सी मैक्सी महासंघ की इस मांग को टोल टैक्स संचालकों ने नहीं माना. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार धीरेंद्र पंवार और सभी यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद टोल संचालक 40 रूपए टोल टैक्स करने पर सहमत हुए हैं.

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वहीं, महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ टोल टैक्स संचालकों के निर्णय से सहमत नहीं है. इस विषय पर अभी सीएम के मुख्य सलाहकार धीरेंद्र पंवार के माध्यम से आगे की वार्ता होनी बाकी है. वहीं, महासंघ अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरे से वापस लौटने तक इंतजार करेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ को मुख्यमंत्री से पूर्ण उम्मीद है कि वे वाहन चालकों के हित में उचित निर्णय लेंगे. वहीं, उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ द्वारा टोल प्लाजा की दर कम करने और खाली वाहनों से टोल टैक्स ना लिए जाने के संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र भेजा गया है.

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