ऋषिकेश: गुमानीवाला क्षेत्र के अमित ग्राम में पेयजल योजना के तहत विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण बीते एक सप्ताह से लोगों को पानी मुहैया नहीं हो रहा है. जिसकी शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया. जहां नई पाइप लाइन बिछाने में की गई लापरवाही को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाईं.
इस दौरान विस अध्यक्ष ने देखा कि अमित ग्राम क्षेत्र में नई पाइप लाइन बिछाने में लापरवाही की वजह से पुरानी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है. जिसके कारण स्थानीय को पेयजल आपूर्ति में परेशानी हो रही है. जिसको देखते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाईं.
बता दें कि ऋषिकेश देहात अर्द्धनगरीय (पेरी अर्बन) क्षेत्र के लिए विश्व बैंक पोषित 67.28 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजना के तहत क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाया जा रहा है. जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रेमचंद अग्रवाल ने अमित ग्राम गली नंबर 27 और 31 में जल संस्थान के अधिकारियों के साथ मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया.
प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को लगाई फटकार ये भी पढ़ें:मसूरी जाने वाले यात्री ध्यान दें! अब बिना निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के नहीं मिलेगा होटल रूम
निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते नई पाइप लाइन बिछाये जाने के कारण पुरानी पाइप लाइन पूर्ण रूप से टूट जाने से लोगों के घरों में पेयजल व्यवस्था अवरुद्ध है. जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को शीघ्र पुरानी पाइप लाइनों को ठीक करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा पहले पुरानी पाइप लाइनों को जोड़कर लोगों पेयजल सुचारू रूप से प्रदान किया जाए, उसके बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए.
विधानसभा अध्यक्ष ने मौके पर ही जल संस्थान के प्रमुख अभियंता आरके शर्मा से वार्ता कर पेयजल योजना निर्माण कार्यों में हो रही लापरवाही से अवगत किया और पुरानी पाइप लाइनों को दुरुस्त करवाने के लिए कहा. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं मानकों में किसी भी प्रकार की अनदेखी के ना करने की अधिकारियों को हिदायत दी.
बता दें कि 67.28 करोड़ रुपये की लागत की यह योजना ऋषिकेश देहात अर्द्धनगरीय (पेरी अर्बन) क्षेत्र के लिए तैयार की जा रही है. इस पेयजल योजना के तहत देहात क्षेत्रों को पांच जोन में बांटा गया है. इस योजना को पूरा करने के लिए करीब दो वर्ष का लक्ष्य रखा गया है.
