देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, चाहे परिवहन निगम के भीतर घोटाले का मामला हो या फिर कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का मामला हो. एक ओर जहां उत्तराखंड रोडवेज आर्थिक संकट से जूझ रहा है. वहीं, दूसरी ओर उत्तराखंड रोडवेज खुद नियमों को ताक पर रखकर लोगों को फ्री में पास जारी कर रहा है. हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसमें उप महाप्रबंधक (संचालन) की ओर से सीएम कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी को बस यात्रा के लिए एक महीने का फ्री पास जारी किया गया है.
नियमानुसार, रोडवेज मुख्यालय को बसों में सफर करने के लिए फ्री पास जारी करने का अधिकार नहीं है. हालांकि, रोडवेज कर्मचारियों के लिए बसों में फ्री यात्रा का प्रावधान पहले से ही दिया जाता रहा है. इसके साथ ही जब राज्य सरकार कोई नई योजना या फिर किसी त्योहार पर कोई व्यवस्था लागू करती है, उस दौरान ही परिवहन निगम उस योजना के दायरे में आने वाले लोगों को फ्री यात्रा कराता है. यही नहीं, मुख्यमंत्री आवास से यदि किसी विशेष व्यक्ति के लिए पास जारी करने का आदेश होता है, तभी उसके लिए पास जारी किया जा सकता है. इन सभी फ्री यात्रा की व्यवस्थाओं पर शासन, परिवहन निगम को भुगतान करता है.
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