उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित, कई मुद्दों पर बनी सहमति

अपनी कुछ मांगों को लेकर उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों ने 15 जुलाई आधी रात से 24 घंटे तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था. लेकिन अधिकारियों की तरफ से मिले आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी है.

Uttarakhand Roadways
Uttarakhand Roadways

By

Published : Jul 15, 2021, 9:18 PM IST

Updated : Jul 15, 2021, 10:08 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ ने 15 जुलाई आधी रात से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है. 15 जुलाई को कर्मचारियों की उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों से वार्ता हुई थी. वार्ता साकारात्मक रही. अधिकारियों के आश्वासन पर कर्मचारियों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया है.

अपनी कुछ मांगों को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने 15 जुलाई आधी रात पर हड़ताल जाने के ऐलान किया था. हड़ताल पर जाने से पहले गुरुवार को प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में अधिकारियों और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई. बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनी. इसके बाद प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है.

पढ़ें-कर्ज में डूबे उत्तराखंड में 'मुफ्त' का सौदा पड़ेगा महंगा! खाली तिजोरी पर भारी 'मुफ्तखोरी'

इन बिंदुओं पर बनी सहमति: वेतन में 50 फीसदी कटौती के संबंध में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को निगम प्रबंधन ने अवगत कराया कि निगम के कर्मचारियों का पिछले 4 माह से लंबित वेतन, सेवा निवृत कर्मचारियों के ग्रेच्युटी, ईपीएफ आदि के लिए 151 करोड़ रुपए की जरूरत है. इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है. यही नहीं निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों को यह भरोसा दिया है कि कर्मचारियों को पूर्ण वेतन ही दिया जाएगा.

सहकारी समितियों के संबंधित वेतन से कटौती भविष्य में न कराए जाने के संबंध में कर्मचारियों को जानकारी दी गई. इस संबंध में कर्मचारी का पूर्ण वेतन बैंक में भेजा जाएगा और बैंक के साथ बातचीत कर यह व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा. हरिद्वार रोड स्थित ग्रामीण डिपो कार्यशाला को इसी माह के अंत तक ट्रांसपोर्ट नगर में कर दिया जाएगा. संविदा/ विशेष श्रेणी को नियमित किए जाने के संबंध में निगम प्रबंधन ने जानकारी दी कि यह नीतिगत विषय है. इसके संबंध में शासन /सरकार स्तर पर यदि कोई नीति बनती है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी.

Last Updated : Jul 15, 2021, 10:08 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details