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उत्तराखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव ने की बैठक, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के दिए निर्देश

उत्तराखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव ने रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा जब गांव विकास करेगा, तभी राज्य विकास करेगा.

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Published : Dec 8, 2022, 9:04 PM IST

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड शासन के कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव दीपक कुमार ने कहा राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारियों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है. जब गांव का विकास होगा, तभी जनपद का विकास संभव है. बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित अन्य अधिकारी भी शामिल रहे.

जिला कार्यालय सभागार में सचिव दीपक कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, उद्यानीकरण के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, ऊर्जा हाइड्रो पावर, सोलर पावर को विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. जिनके क्रियान्वयन को लेकर आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की जरूरत है.

उन्होंने हिमालय क्षेत्रों में बर्फ के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर टैंक बनाने की कार्य योजना पर बल देने को कहा. ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके. इसके लिए उन्होंने विशेष कार्यशाला आयोजित करने को कहा और पानी के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया.
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उन्होंने कहा योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए बहुउद्देश्यीय शिविर और तहसील दिवस को आयोजित किया जाए. उद्यान क्षेत्र में किसानों की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है. इसके लिए जड़ी-बूटी की खेती पर भी विशेष जोर दिया जाए, उद्यानीकरण के क्षेत्र में किसानों को विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए.

उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सभी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है. जिन क्षेत्रों में 2 जी एवं 3 जी इंटरनेट की व्यवस्था है, उन सभी क्षेत्रों में 4 जी इंटरनेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है. जिन क्षेत्रों में टावर लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जानी है, उसके लिए यथाशीघ्र जमीन की व्यवस्था कराई जाए. भयमुक्त समाज के साथ ही साइबर अपराध को रोकने की दिशा में सभी को प्राथमिकता से कार्य करने की आवश्यकता है.

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