UPCL बोर्ड की बैठक, 1 अप्रैल से लागू हो सकती हैं बढ़ी हुई बिजली की दरें

UPCL की बोर्ड बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष में बिजली दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पारित किया गया. वहीं, विद्युत नियामक बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद इन दरों को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा.

देहरादून: उत्तराखंड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से हर साल बिजली की दरें तय की जाती हैं. इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव को UPCL की बोर्ड बैठक में पारित किया गया है. जिसके बाद इस प्रस्ताव को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा. जहां से हरी झंडी मिलने के बाद 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू कर दी जाएंगी. इसके साथ ही रुड़की में हुई UPCL की बोर्ड बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया है.

गुरुवार को हुई उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड के बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विद्युत दरों में इस वर्ष के सापेक्ष 9 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है. जो कि पिछले साल की तुलना में 0.12 प्रतिशत जादा है. पिछले वर्षों में जो UPCL को आवश्यकता के अनुरूप कम ARR प्राप्त हुआ था. उसी के कारण वर्ष 2021-22 में कुल 4.56 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है. ये प्रस्ताव UPCL की बोर्ड के दौरान पारित किया गया है, जिसे विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर विद्युत नियामक आयोग अंतिम निर्णय लेगा.

यूपीसीएल बोर्ड में पारित प्रस्ताव के अहम बिंदु

• BPL श्रेणी में किसी प्रकार की वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है. BPL अतिरिक्त घरेलू उपभोक्ता जिनका विद्युत भार एक कलोवॉट एवं 100 यूनिट तक का उपभोग करते हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी प्रस्तावित नहीं की गई है.
• कृषि हेतु निजी नलकूप श्रेणी में विद्युत दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है.
• छोटे उद्योगों(25 किलोवॉट तक)में विद्युत दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है.
• प्रदेश में औद्योगिक गति को बढावा देने के लिए वोल्टेज के आधार पर बड़े उद्योगों में फिक्स चार्जेज तय होने से उद्योगों को सीधा लाभ होगा. जो उद्योग जादा विद्युत प्रयोग करेगा उसको जादा लाभ होगा.
• इसके साथ ही घरेलू श्रेणी में 1.99 प्रतिशत, वाणिज्यिक श्रेणी में 4.05 प्रतिशत, LT उद्योग श्रेणी में 2.5 प्रतिशत और HT उद्योग श्रेणी में 5.13 प्रतिशत, इस प्रकार कुल 4.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया गया है.