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अच्छी खबरः मानव संसाधनों का उपयोग करने में उत्तराखंड पुलिस श्रेष्ठ, देश में दूसरे स्थान प्राप्त किया

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधनों का बेहतरीन तरीके से उपयोग करने के मामले में देशभर के राज्यों की पुलिस को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखंड पुलिस ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है

उत्तराखंड पुलिस

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Published : Nov 9, 2019, 3:55 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड पुलिस के लिए खुशखबरी है. मानव संसाधन उपयोग मामले में राज्य की पुलिस ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है. 2019 वर्ष में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधनों का बेहतरीन तरीके से उपयोग करने के मामले में देशभर के राज्यों की पुलिस को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखंड पुलिस ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में तमिलनाडु राज्य पुलिस पहले स्थान पर है. इसी तरह पंजाब तीसरे, महाराष्ट्र चौथे और आंध्र प्रदेश पांचवें स्थान पर है.

टाटा ट्रस्ट ने देश के 25 राज्य में मानव संसाधनों के इन बिंदुओं पर सर्वे कर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 तैयार की है

  • राज्य में कुल पुलिस बल की उपलब्धता
  • पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत
  • महिला अधिकारियों का पुलिस ने प्रतिशत
  • समाज के विभिन्न वर्गों की पुलिस बल में उपलब्धता
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर पुलिस स्टेशन की उपलब्धता
  • पुलिस मॉर्डनाइजेशन के लिए प्राप्त फंड का बेहतरीन उपयोग

वहीं इससे कुछ दिन पहले देश में एनसीआरबी द्वारा जारी वर्ष 2017 के क्राइम इन इंडिया के आपराधिक आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में राज्यवार घटित भारतीय दंड संहिता के संबंधित आंकड़ों सहित जानकारी उपलब्ध करायी गई थी.

एनसीआरबी द्वारा जारी उन आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड राज्य अपराध के दृष्टिगत देशभर में घटित क्राइम मामले में न्यूनतम से चौथे स्थान पर आया है, जबकि घटनाओं में माल बरामदगी के मामले में उत्तराखंड राजस्थान के साथ दूसरे स्थान पर है. हालांकि यहां भी तमिलनाडु राज्य घटनाओं को वर्कआउट करने और प्रॉपर्टी बरामदगी के मामले में पहले स्थान पर है.

वर्ष 2019 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विभाग में मानव संसाधनों का बेहतरीन तरीके से उपयोग करने के मामले में देशभर के 18 राज्यों की स्कोर स्थिति इस प्रकार है.

Rank State. Score (out of 10) (out of 18)

  1. तमिलनाडु - 6.49
  2. उत्तराखंड - 5.88
  3. पंजाब- 5.61
  4. महाराष्ट्र- 5.52
  5. आंध्र प्रदेश- 5.36
  6. कर्नाटक- 5.32
  7. ओडिशा- 5.17
  8. हरियाणा- 5.14
  9. झारखंड- 4.94
  10. छत्तीसगढ़- 4.91
  11. तेलंगाना- 4.86
  12. गुजरात- 4.55
  13. केरला- 4.43
  14. बिहार- 4.28
  15. मध्य प्रदेश- 4.24
  16. वेस्ट बंगाल- 4.20
  17. राजस्थान- 3.77
  18. उत्तर प्रदेश- 2.98

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