देहरादूनः उत्तराखंड पुलिस, राज्य में ई-बीट सिस्टम शुरू करने जा रही है. इसके तहत राज्य भर में पुलिस ई-बीट बुक तैयार करेगी. जिसके लिए डाटा फीडिंग का काम शुरू हो चुका है. खास बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क को दी गई है. हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ई-बुक सिस्टम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ की थी. जिसके बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है.
उत्तराखंड में ई-बीट सिस्टम पर शुरू हुआ काम, मुखबिर बढ़ाने समेत क्षेत्र की हर जानकारी होगी ऑनलाइन - उत्तराखंड पुलिस
E Beat System in Uttarakhand उत्तराखंड पुलिस ई-बीट सिस्टम शुरू करने जा रही है. इसके लिए डाटा फीडिंग का काम शुरू हो चुका है. इसकी जिम्मेदारी अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क को दी गई है. गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने कवायद शुरू की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Nov 4, 2023, 5:26 PM IST
उत्तराखंड में ई-बीट पुलिसिंग के जरिए पुलिस विभाग जहां एक तरफ थाना स्तर पर हर छोटी-बड़ी जानकारी को ऑनलाइन जुटाने जा रहा है तो वहीं पुलिस की कोशिश अब एक बार फिर मुखबिर तंत्र को मजबूत करने की है. दरअसल हाल ही में 7 अक्टूबर को अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ करते हुए वहां पर ई- बीट सिस्टम की सराहना की थी और बाकी राज्यों को भी इस मॉडल को अपनाने के लिए कहा था. इतना ही नहीं, राज्यों में मुखबिर तंत्र को भी मजबूत करने के केंद्रीय गृहमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे. इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस ने अब ई-बीट सिस्टम को तैयार करने के लिए कवायद शुरू कर दी है.
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राज्य पुलिस की तरफ से इसके लिए थाना क्षेत्र में डाटा फीडिंग का काम शुरू कर दिया गया है. उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जानकारी को डिजिटलाइज करने के साथ ही मैन्युअल पुलिसिंग के जरिए मुखबिर तंत्र को भी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए पुलिस विभाग के अफसरों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. इस दौरान पुलिस के बीट पुलिस कर्मियों को अपनी जानकारी के साथ ही थाना क्षेत्र में दी गई लोकेशन से जुड़ी सभी जानकारी को इकट्ठा करना होगा. जिसे ऑनलाइन फीड किया जाएगा. इस दौरान थाना स्तर पर सभी अपने आपराधिक घटनाओं, बदमाशों की गिरफ्तारियां, समन तामील कराए जाने, गैर जमानती वारंट तामील कराने, सत्यापन कार्य समेत क्षेत्रीय जानकारियां भी इसमें फीड की जाएंगी.