देहरादून: बेहतर योजनाओं के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना अफसरों की कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है. लेकिन यदि अधिकारी नए क्रिएटिव आइडियाज पर ही काम ना करें और बेहतर प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रस्ताव दे पाने में ही अक्षम दिखें तो सरकार का कोई भी प्रयास जनहित के लिहाज से सफल नहीं हो सकता.
कुछ ऐसी ही स्थिति पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना में भी दिखाई दे रही है. इसके तहत विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी अच्छे प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रस्ताव ही नहीं दे रहे हैं. जिसको लेकर अब मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने गहरी नाराजगी जाहिर कर दी है. देहरादून सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना की प्रगति समीक्षा की गई. मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने समीक्षा बैठक करते हुए अफसरों को बेहतर प्रोजेक्ट्स पर काम करने की सलाह दी. खास बात यह है कि राज्य में विशेष सहायता योजना के तहत अधिकारी अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं. जिसके कारण राज्य को मिले लक्ष्य के अनुरूप प्रस्ताव ही सरकार को नहीं मिल पा रहे हैं. समीक्षा के दौरान इस महत्वपूर्ण बिंदुओं के सामने आने के बाद मुख्य सचिव ने अधिकारियों के सामने नाराजगी जाहिर की.