देहरादून/उत्तरकाशी/हल्द्वानी/रुद्रपुर/अल्मोड़ा:राजधानी देहरादून में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर परेड ग्राउंड में धरना दिया. इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी ना होने पर नाराजगी व्यक्त की. समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 अक्टूबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक गर्जना रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा.
प्रदर्शन में शामिल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि उनकी 20 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें राज्य कार्मिकों के लिए भारत सरकार की तर्ज पर लिए गए डाउनग्रेड वेतन के अन्यायपूर्ण निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए तत्काल वापस लेने की मांग शामिल है. साथ ही प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों को पूर्व की भांति 10 वर्ष 16 वर्ष 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए.
इसके अलावा राज्य कार्मिकों, नगर, निकाय, परिषद के लिए गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को स्वास्थ्य प्राधिकरण से धरातल पर शत-प्रतिशत लागू कराते हुए, इसमें उत्पन्न विसंगतियों का शीघ्र निराकरण किया जाए. साथ ही सुविधा युक्त उच्च कोटि के अन्य सभी अस्पतालों को भी इंपैनलमेंट करते हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसदी कटौती कम की जाए.
उत्तरकाशी में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को विकास भवन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी. संगठन के अध्यक्ष गोपाल सिंह राणा ने बताया कि राज्य कार्मिकों के ग्रेड वेतन के निर्णय को वापस लेने, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने और गोल्डन कार्ड की विसंगति दूर करने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है.
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हल्द्वानीमें भी अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने पीडब्ल्यूडी पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूरे जिले के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया. कर्मचारियों के प्रदर्शन से सरकारी विभागों में कार्य प्रभावित हुआ है. लोक निर्माण विभाग के डाक बंगला परिसर पार्क में एक दिवसीय धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की मागें नहीं मानी तो 27 सितंबर को प्रदेश के सभी जनपदों में जनपद स्तरीय चेतना रैली निकाली जायेगी और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा.
रुद्रपुरमें उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी पार्क में धरना दिया. उन्होंने मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की. कर्मचारियों ने कहा कि संगठन के आह्वान पर मांगों के लेकर एक सितंबर से जनजागरण अभियान चलाया जा रहा था और इसी क्रम में धरना दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा डाउन ग्रेड वेतन के निर्णय का विरोध किया जा रहा है. इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली और गोल्डन कार्डों की विसंगतियां दूर करने सहित कई अन्य मांगें हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो 27 सितंबर को जिला स्तर पर रैली निकाल कर प्रदर्शन किया जाएगा.
अल्मोड़ा में भी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर उनके हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए मुट्ठियां तान ली हैं. पुरानी पेंशन बहाली, डाउनग्रेड वेतन संशोधन और शिथिलीकरण समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्मोड़ा के गांधीपार्क में कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे. इस दौरान अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने धरनास्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया.
