GST COUNCIL में सुबोध उनियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, मंत्री समूह में किया शामिल

भारत सरकार के जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुपालन में क्षमता आधारित कराधान और विशेष संरचना योजना हेतु मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

देहरादून: शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 43वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई. जिसमें कोविड और ब्लैक फंगस की चुनौती (Challenge of Covid and Black Fungus) को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. भारत सरकार के जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुपालन में क्षमता आधारित कराधान और विशेष संरचना योजना हेतु मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल (Cabinet Minister Subodh Uniyal) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

GST COUNCIL में सुबोध उनियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

वित्त मंत्री ने दी जानकारी

बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस वार्ता में काउंसिल के निर्णयों की जानकारी दी. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के उपचार (Treatment of corona) और प्रबंधन में आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जीएसटी परिषद ने आयात पर जीएसटी छूट (GST rebate on imports) को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया है. बैठक का मुख्य एजेंडा कोविड से संबंधित उपकरणों का मुद्दा रहा और जिसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

ब्लैक फंगस की दवा पर कर में छूट

वित्त मंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर काउंसिल ने इसकी दवा एंफोटरइसिन-बी (Amphotericin-B) को जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है. वहीं कोविड राहत सामग्रियों के आयात पर GST छूट को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया है.

GST दरों पर विचार के लिए मंत्री समूह गठित

कोरोना महामारी (Corona epidemic) को देखते हुए कई कोविड राहत सामग्रियों पर जीएसटी से छूट दी गई है या पहले की तुलना में कर की दरों में कटौती की गई है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेट फिटमेंट कमेटी (Rate fitment committee) की सिफारिशों पर चर्चा की गई. वहीं, कई राज्यों के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे. इस पर एक निर्णय बनाने के लिए एक मंत्री समूह का गठन (Formation of Group of Ministers) किया गया, जो 10 दिन के अंदर 8 जून तक अपनी रिपोर्ट देगा. इस कमेटी के किसी वस्तु पर जीएसटी की दर में बदलाव के सुझाव पर अमल किया जाएगा.