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UKD की सभी विधायकों से मांग, विधानसभा सत्र में संस्कृति-भाषा और विकास के लिए बनाएं कानून - पहाड़ की संस्कृति नष्ट

उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा सत्र में संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा और विकास के लिए कानून बनाने की मांग की है. साथ ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून लागू करने को कहा है. इसके अलावा यूकेडी ने कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला है.

UKD demands
उत्तराखंड क्रांति दल

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Published : Jun 3, 2022, 7:23 PM IST

देहरादूनःउत्तराखंड क्रांति दल ने सभी विधायकों से विधानसभा सत्र में पहाड़ वासियों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा के संरक्षण और विकास के लिए कानून बनाने की मांग उठाई है. यूकेडी का कहना है कि प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों के सत्ता में आने के बाद और उनकी पहाड़ विरोधी नीतियों के कारण यहां की संस्कृति, पहचान, परंपरा, रीति रिवाज नष्ट हुए हैं. ऐसे में सभी विधायकों से मांग है कि विधानसभा सत्र में पहाड़ वासियों की संस्कृति और विकास के लिए कानून बनाएं.

यूकेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कप्रवाण ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की पहाड़ विरोधी नीतियों के कारण उत्तराखंड में प्राचीन हजारों तीर्थ स्थलों की उपेक्षा हो रही है. जिससे पहाड़ वासियों की धार्मिक भावनाओं को बड़ा आघात लगा है. ऐसे में सरकार और उत्तराखंड के सभी विधायकों से मांग करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की रक्षा और विकास करें.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राचीन काल के मठ मंदिर, ऋषियों की तपस्थली और सैकड़ों तीर्थ खंडहर स्थिति में है या फिर नष्ट हो चुके हैं. ऐसे में सरकार को उनके जीर्णोद्धार और विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए. उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि सत्र में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून बनाया जाए और उसे जल्द लागू किया जाए.

डॉक्टर शक्ति शैल ने कहा कि राज्य गठन के बाद से बीजेपी और कांग्रेस की जब से सरकारें बनी हैं, तब से पहाड़ के 2000 गांव खाली हो गए हैं. राष्ट्रीय पार्टियों के सत्ता में आने के बाद प्रदेश में पहाड़ की संस्कृति नष्ट हो गई है और पहाड़ ने अपनी अस्मिता खो दी है.

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यूकेडी के पूर्व संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहाड़ के बजट को भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने हड़प लिया है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दलों के नेता उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के नेताओं के गुलाम हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं, यहां के नेता वही काम करते हैं. ऐसे में आज पहाड़ का विकास करने के बजाय पहाड़ की सारी जमीन बेच दी गई है.

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