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हाइड्रो प्रोजेक्ट से डिमांड पूरी नहीं हुई तो सौर ऊर्जा की तरफ चल UJVNL, प्लांट लगाने की तैयारी तेज

हाइड्रो प्रोजेक्ट्स (Uttarakhand Hydro Projects) के जरिए जरूरत पूरी न कर पाने वाला उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) अब सौर ऊर्जा की तरफ जाता दिख रहा है. यही कारण है कि यूजेवीएनएल ने प्रदेश में 150 MW की परियोजना पर काम करने का मन बनाया है.

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सौर ऊर्जा

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Published : Jul 19, 2022, 7:51 AM IST

Updated : Jul 19, 2022, 10:06 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश (Uttarakhand Energy State) बनाने में UJVNL अबतक असफल साबित हुआ है. राज्य में 18 परियोजनाएं संचालित हैं, लेकिन अब भी जरूरत से आधा ही बिजली का उत्पादन हो पा रहा है. ऐसे में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स (Uttarakhand Hydro Projects) के जरिए जरूरत पूरी न कर पाने वाला उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) अब सौर ऊर्जा की तरफ जाता दिख रहा है. यही कारण है कि यूजेवीएनएल ने प्रदेश में 150 MW की परियोजना पर काम करने का मन बनाया है.

हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पहाड़ों से निकलने वाली जल धाराएं प्रदेश के लिए ऊर्जा का बड़ा जरिया हैं. माना जाता है कि प्रदेश इन जल धाराओं के जरिए हाइड्रो प्रोजेक्ट में इतनी ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है कि न केवल अपनी जरूरत बल्कि प्रदेश की आर्थिकी को भी इसी से ही चलाया जा सकता है. लेकिन प्रदेश की खराब आर्थिक हालात और पर्यावरण संबंधी आपत्तियों ने राज्य में हाइड्रो प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं. हालांकि राज्य में अब भी करीब 18 परियोजनाएं यूजेवीएनएल द्वारा संचालित की जा रही हैं, लेकिन एक के बाद एक शुरू की गई परियोजनाओं के बावजूद उत्तराखंड अपनी जरूरत के 50% तक की ही बिजली उत्पादन कर पा रहा है.

उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड सौर ऊर्जा को देगा बढ़ावा.
पढ़ें- धामी सरकार ने BPCL के साथ किया MOU साइन, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में होगी प्रगतिइसकी वजह जो भी हो लेकिन अब यूजेवीएनएल से जरूरत पूरी करने को लेकर फिलहाल उम्मीदें कम हैं, ऐसे में यूजेवीएनएल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करने का फैसला लिया है वैसे अब तक UJVNL 26 मेगावाट की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजना शुरू कर चुका है, जबकि अब 150 मेगावाट की परियोजना सौर ऊर्जा में शुरू करने पर काम चल रहा है. इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को अनुमति दे दी गई है और उसके बाद सरकार की विभिन्न खाली पड़ी जमीनों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है. इसमें विभागों से अनुपयोगी सरकारी जमीनों का हस्तांतरण करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन पर सोलर पर योजनाओं को लगाने का काम किया जा सके.
Last Updated : Jul 19, 2022, 10:06 AM IST

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