देहरादून: राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग प्रणाली और प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री काॅलेजों में नेटवर्किंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों और बीएसएनल के अधिकारियों के साथ की. बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी 105 राजकीय महाविद्यालयों में एनआइसी के माध्यम से ई-ग्रन्थालय की स्थापना की जायेगी.
राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग प्रणाली पर जोर. इसके साथ ही राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द डिजिटल लॉकर बनाया जाए ताकि छात्रों को डिग्री और मार्कशीट आसानी से मिल सके. जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के लिए 21-21 हज़ार रुपये अगले 5 वर्ष के लिए एनआइसी में जमा करेगा.
यही नहीं प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में नेटवर्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बीएसएनएल को सर्वे करने के निर्देश दिये गये हैं. इसके साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में स्थित 18 महाविद्यालयों में इंटरनेट और नेटवर्किंग व्यवस्था को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए भी बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.
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वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन लागू है. हालांकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान तमाम छोटे बड़े व्यापारियों को तो छूट दे दी है. लेकिन स्कूल, कॉलेज खोलने की अनुमति नही दी गयी है. जिसे देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी महाविद्यालयों में मजबूत इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, ई-लाईब्रेरी एवं छात्रों की बायोमैट्रिक उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं.
