नई खेल नीति लागू: राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी, इतनी दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

सीएम पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सौगात दी हैं. सीएम धामी ने अंतरराष्ट्रीय की तरह राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नौकरी देने की घोषणा की है.

देहरादून:राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार नौकरी और खेल का माहौल उपलब्ध कराएगी. नई खेल नीति (new sports policy) को कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. वहीं छोटी उम्र के उभरते खिलाड़ियों के लिए भी सरकार की ओर से खजाना खोला गया है. सरकार की ओर से उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत आठ से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

गौर हो कि प्रदेश की नई खेल नीति के मुताबिक, ओलंपिक खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को समूह ख पद (ग्रेड पे-5400) पर नियुक्ति दी जाएगी. जबकि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल और राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को ग्रेड पे-4600 और 4800 के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी.

अधिसूचना के अनुसार, सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, मान्यता प्राप्त खेल संघों की ओर से आयोजित विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप के प्रतिभागियों, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के स्तर एवं उसकी महत्ता के अनुसार विभागों में समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी.

जिन पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी, उन्हें अगले पांच साल तक संबंधित खेल के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खेल का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा प्राथमिकता वाले खेलों के विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस बनाए जाएंगे.

वहीं, प्रदेश के 14 से 23 साल तक के मेधावी खिलाड़ियों को खेल संबंधी जरूरतों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी. हर साल 2,600 खिलाड़ियों को दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी. प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी. प्रदेश के खिलाड़ियों को शैक्षणिक, तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए पांच फीसदी खेल कोटा दिया जाएगा. प्रदेश में मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की भी स्थापना की जाएगी.