देहरादून: उत्तराखंड में छोटे एमएसएमई उद्योगों की राह अब और ज्यादा आसान हो गई है. अब जल्द ही सरकार एमएसएमई उद्योग में एनओसी और लाइसेंस प्रक्रिया में छूट देने जा रही है. जिसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.
उत्तराखंड उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई उद्योग को स्थापित करने के लिए उद्योगपति द्वारा अलग-अलग विभागों से ली जाने वाली एमएसएमई और लाइसेंस प्रक्रिया में छूट को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसे शासन में उद्योग अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को भेजा गया है.
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बता दें कि उत्तराखंड में एमएसएमई उद्योग लगाने के लिए अब तक दो दर्जन से ज्यादा विभागों से एनओसी लेनी पड़ती थी. कई लाइसेंस अथॉरिटी से इसके लिए लाइसेंस बनाना पड़ता था.
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लैंड यूज भवन निर्माण प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फायर, फूड लाइसेंस, कारखाना अधिनियम ये कुछ ऐसे लाइसेंस और एनओसी हैं, जो कि उद्यमियों को लेने पड़ते थे. इसमें काफी समय लग जाता था. मगर अब विभाग द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव में इन सभी औपचारिकताओं को लेकर 3 साल की छूट रखी गई है.
