देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में आजकल महिला अपमान का मुद्दा छाया हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने इस बीच महिला कर्मियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और महिला सशक्तिकरण के साथ बाल विकास कर्मियों के मानदेय के लिए करीब 93 करोड़ का बजट जारी कर दिया है.
उत्तराखंड में महिलाओं को लेकर इन दिनों बड़ा बवाल मचा है. भाजपा के अध्यक्ष महिला अपमान को लेकर चर्चाओं में हैं. तो वहीं अब दूसरी तरफ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और महिला सशक्तिकरण के साथ बाल विकास कर्मियों के मानदेय के लिए बजट जारी कर दिया है.
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बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कर्मियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने के चलते अपनी नाराजगी विभागीय मंत्री रेखा आर्य के सामने रखी थी. जिसके बाद फौरन इस मामले पर कार्यवाही करते हुए 93,9667700 रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है.
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इसके बाद अब आगामी मार्च महीने तक महिला कर्मियों को वेतन के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा. इस मामले पर रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने विभाग के अतिरिक्त सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर सहयोग दिया है, जबकि कई महिलाओं की आर्थिक परेशानियां भी बनी रहती हैं. ऐसे में 3 महीने से वेतन न मिलने से दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई थी. जिसके संज्ञान में आते ही फौरन इन परेशानियों को दूर किया गया है.
