मिड सीजन में विशेष अधिकार के जरिये तबादलों की तैयारी, सरकार बड़े विवाद को देने जा रही जन्म

उत्तराखंड में शहरी विकास मंत्री (Urban Development Minister Premchandra Agrawal) की सिफारिश पर किये गए तबादले अभी विवादों में ही हैं कि अब सरकार विचलन (विशेष अधिकार) के जरिए तबादलों (Uttarakhand Transfer) पर नया विवाद खड़ा करने जा रही है. खबर है कि करीब आधा दर्जन विभागों में नियमों पर कैंची चलाते हुए मिड सीजन में ही विचलन से तबादले करने की तैयारी (preparing to transfer) है.

देहरादून: उत्तराखंड में विभागों में ट्रांसफर का मुद्दा अक्सर सरकार की परेशानियां बढ़ाता रहा है. इस बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. उत्तराखंड में शहरी विकास मंत्री (Urban Development Minister Premchandra Agrawal) की सिफारिश पर किये गए तबादले अभी विवादों में ही हैं कि अब सरकार विचलन (विशेष अधिकार) के जरिए तबादलों (Uttarakhand Transfer) पर नया विवाद खड़ा करने जा रही है. खबर है कि करीब आधा दर्जन विभागों में नियमों पर कैंची चलाते हुए मिड सीजन में ही विचलन से तबादले करने की तैयारी है. खास बात यह है कि इन तबादलों के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वह भी खासे चर्चा में हैं.

गौर हो कि एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) हाल ही में शहरी विकास विभाग के 74 तबादलों को मिड सीजन में होने के चलते कैंसिल करते हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश के आधा दर्जन विभागों पर विचलन के जरिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों के तबादले करने की तैयारी की जा रही है. बता दें कि हाल ही में शहरी विकास मंत्री (Urban Development Minister) प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नगर विकास विभाग में 74 कर्मचारियों के तबादले (Transfer to Urban Development Department) किए थे. मंत्री के जर्मनी दौरे से पहले हुए इन तबादलों पर मुख्यमंत्री धामी ने एक्शन लेते हुए इन तबादलों को कैंसिल (transfer cancellation) कर दिया था. जाहिर है कि मिड सीजन में तबादले रोककर मुख्यमंत्री ने बड़ा संदेश तो दिया लेकिन इस विवाद के बीच शासन में तबादलों की एक नई फाइल ने चर्चाएं तेज कर दी हैं.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिये अफसर एक और विवाद तैयार कर रहे हैं. खबर है कि विचलन (विशेष अधिकार) से ट्रांसफर एक्ट व तैनाती के अहम नियमों को बदलने की कोशिश है. जिन विभागों में मिड सीजन में तबादले किये जाने की खबर है वो परिवहन, कर, माध्यमिक शिक्षा, सिंचाई विभाग, चिकित्सा, कौशल विकास विभाग और पशुपालन विभाग शामिल हैं. कहा ये भी जा रहा है कि इसे तर्कसंगत साबित करने के लिये कर्मचारी एसोसिएशन और फेडरेशन (Employees Association and Federation) को पक्ष में लिया जा रहा है. उधर दीपावली त्योहार सीजन से ठीक पहले तबादलों की एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है.