देहरादून:प्रदेश सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में प्रभावी पहल करते हुए अब मंत्रिमंडल के कामकाज को पेपरलेस बनाने का फैसला लिया है. ई-गवर्नेंस योजना के तहत सचिवालय का पूरा कामकाज अब ई-ऑफिस पर रहेगा, जिसके बाद सचिवालय में आने वाली हर एक फाइल पर ऑनलाइन निगरानी रहेगी. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आज ई-ऑफिस लॉन्च कर दिया गया है. जिसके बाद अब सचिवालय में आने वाली हर एक फाइल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि ई-ऑफिस की शुरुआत के बाद अब फाइलों का स्टेटस पता चलेगा और कौन सी फाइल कहां रुकी हुई है. यह सब डैशबोर्ड पर मौजूद रहेगा. उन्होंने बताया कि पहले ई-मंत्रिमंडल पर काम किया गया और अब भी ऑफिस की शुरुआत कर दी गई है. यह सभी घटक ई-गवर्नेंस के हैं.
त्रिवेंद्र सरकार ने की ई-ऑफिस की शुरआत.