देहरादून: उत्तराखंड में तीरथ सरकार ने भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है. खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों को विधानसभा वार मनाया जाना था और इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रखना जाना था.
तीरथ सिंह रावत सरकार 18 मार्च को अब प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने का जश्न नहीं मनाएगी. ऐसा मुख्य सचिव ओमप्रकाश की तरफ से आदेश जारी किया गया है. मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि 18 मार्च को मनाए जाने वाले कार्यक्रम अब नहीं किए जाएंगे.
18 मार्च को 'बातें कम काम ज्यादा' पर होने वाले कार्यक्रम रद्द. ये भी पढ़ें:यूकेडी का बीजेपी पर हमला, कहा- पहाड़ी राज्य में मैदानी अध्यक्ष कैसे?
बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार के दौरान 4 साल पूरे होने पर विधायकों और दायित्व धारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और सभी विधानसभा क्षेत्रों में बेहद जश्न के साथ सरकार के विकास के कार्यों का बखान करते हुए इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना था. लेकिन हाल ही में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब तीरथ सरकार ने इन कार्यक्रमों को स्थगित करने फैसला ले लिया है.
18 मार्च को राज्य में भाजपा सरकार के चार साल पूरे होने जा रहे हैं. तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने तय किया था कि इन चार वर्षों में सरकार ने जो काम किए हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
इसके अलावा यह भी तय किया गया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की डोईवाला विधानसभा सीट में राज्य स्तर का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सभा को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संबोधित करेंगे.
ये था 'बातें कम, काम ज्यादा' कार्यक्रम
तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को 18 मार्च को चार साल पूरे हो रहे थे. इस मौके पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रमों का आयोजन होना था. डोईवाला विधानसभा क्षेत्र जहां से त्रिवेंद्र विधायक हैं के लच्छीवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होना था. त्रिवेंद्र द्वारा यहां से सभी विधान सभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअली सम्बोधित किया जाना था. इसके लिये विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन हो रहा था.
दायित्वधारियों को कार्यक्रम आयोजन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया था. विधान सभावार विकास पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया जाना था. प्रत्येक कार्यक्रम स्थल में परम्परागत वाद्य यंत्रों की रैली निकाले जाने तथा कार्यक्रम में लगभग 100 वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को शामिल किये जाने के निर्देश दिये गए थे.
करोड़ों रुपए हो चुके थे खर्च
इस पर होने वाले व्यय हेतु धनराशि सूचना विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जानी थी. कार्यक्रम के समन्वय के लिए प्रत्येक जनपद के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एक समन्वयक नामित की जानी थी. एक मोटे अनुमान के अनुसार कार्यक्रम से पहले ही 18 करोड़ से ज्यादा की धनराशि प्रचार-प्रसार में खर्च हो चुकी थी.
