दिल्ली: दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में राहत व बचाव कार्यों की जानकारी दी. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केन्द्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय से कार्य किया. आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने सर्च एवं रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में उत्तराखंड हिमनद एवं जल संसाधन शोध केन्द्र की स्थापना का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम-अति दुर्गम आपदा सम्भावित क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की देखरेख एवं निगरानी के लिए एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. आपदा प्रबंधन व सीमा प्रबंधन के दृष्टिगत गैरसैंण में 1 आईआरबी बटालियन स्थापना की स्वीकृति का भी अनुरोध किया. आगामी कुंभ के मद्देनजर एंटी ड्रोन तकनीक से संयोजित एक विशेष टीम की तैनाती करने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली के नीति घाटी तथा उत्तरकाशी के नेलांग घाटी को बेहतर सीमा प्रबंधन हेतु इनर लाइन परमिट की व्यवस्था समाप्त किए जाने का आग्रह किया है, ताकि इस क्षेत्र के गांवों में पर्यटन से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो पाए. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने उक्त सभी बातों पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को हरसम्भव सहयोग दिया जाएगा.
उत्तराखंड को मिली भारत नेट 2.0 की स्वीकृति
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बीच चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाने पर सहमति बनी. साथ ही बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाने पर बातचीत हुई है.
इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इससे प्रदेश के लगभग 12 हजार गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे.
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केन्द्रीय मंत्री से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में 'इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर' परियोजना शीर्ष प्राथमिकता से लागू किए जाने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत भारत नेट फेज-2 परियोजना के प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन शीघ्र करने का भी आग्रह किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं. उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक, महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति और आपदा के प्रति संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतनेट परियोजना की समयबद्धता के साथ क्रियान्विति बहुत जरूरी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर' परियोजना मे उत्तराखंड को भी शामिल किया जाए. ताकि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभागों की कार्यप्रणाली को राज्यव्यापी कम्प्यूटरीकृत किया जा सके. कोरोना संकट से सीख लेते हुए ऐसा किया जाना बहुत आवश्यक है. केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरसम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया.
हरदीप सिंह पुरी से भी मिले सीएम त्रिवेंद्र
वहीं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की. इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच उत्तराखंड में प्रमुख शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने और ग्रामीण इलाकों में फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई.
देहरादून-पिथौरागढ़-हिंडन मार्ग और सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौंण- गौचर मार्ग पर हवाई सेवाएं नियमित करने के लिए दोबारा टेंडर किए जाएंगे. जलजीवन मिशन में उत्तराखंड के सभी बड़े और छोटे शहरों को शामिल किया जाने की भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति दी है.
मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंतनगर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी. जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी हवाई पट्टी का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हस्तगत किए जाने के लिए सर्वे किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना के अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल में रूट बदले जाने और प्वॉइंट टू प्वॉइंट किए जाने का आग्रह किया. जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त की. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राजकीय वायुयान बी-200 को किसी एनएसओपी सेवा प्रदाता को ड्राई लीज पर दिए जाने पर भी अपनी स्वीकृति दी है.
