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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड की छलांग, 11वें पायदान पर काबिज - Ease of Doing Business

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड ने ऊंची छलांग लगाते हुए 11वें पायदान पर पहुंचा है. राज्यों में कारोबार माहौल सुधारने के लिए भी यह आंकड़ा जारी किया जाता है. इस रैकिंग से पता चलता है कि व्यापार में सुधार के लिए कौन सा राज्य कितना बेहतर काम कर रहा है.

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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड की छलांग,

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Published : Sep 5, 2020, 7:16 PM IST

देहरादून:ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के मामले में उत्तराखंड को 11वां स्थान हासिल हुआ है. केंद्र सरकार ने शनिवार को रैंकिंग जारी की है. जिसके मुताबिक पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश काबिज है.

घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक साल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है. इसे राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान रैंकिंग भी कहा जाता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को वर्ष 2019 के लिए यह रैंकिंग जारी की है.

वहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड 11वें स्थान पर आया है. प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है. इसके मद्देनजर त्रिवेंद्र सरकार कई बड़े आयोजन भी करवा चुकी है. उद्योगों के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल तैयार करने का ही नतीजा है कि प्रदेश 2015 की तुलना में अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड ने बड़ी छलांग लगाई है. साल 2015 से लेकर अब तक अपनी रैंकिंग में सबसे अधिक सुधार लाने वाला लक्ष्यद्वीप रहा है. इसके बाद उत्तराखंड की रैंक में सबसे अधिक सुधार आया है. 2015 में उत्तराखंड की रैंक 23 थी, जो 2019 में 11 हो गई है.

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इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेश से संबंधित आवश्यक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है. बावजूद इसके इसमें स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु, बेहतर कानून व्यवस्था, अनुशासित वर्कर्स एवं उत्पादकता तथा श्रमिक विवादों की अनुपस्थिति आदि हमारे राज्य के सकारात्मक क्षेत्र है. ये परिस्थितियां निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

उत्तराखंड राज्य को निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में हम कृत संकल्प है. इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा राज्य में निवेश हेतु उद्यमियों को अनेक सुविधाएं दिए जाने से संबंधित कार्य योजना बनायी है, जिसका परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखाई देगा.

वहीं, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2024-25 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2030 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से भारत महामारी के बाद वैश्विक सप्लाई चेन में तेजी से उभरकर आने को तैयार है.

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