नई आबकारी नीति की अधिसूचना जारी, दो साल में 4,258 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य

आबकारी विभाग प्रदेश की राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा पहले साल लक्ष्य 507 करोड़ और दूसरे साल 533 करोड़ का लक्ष्य रखा है.

देहरादून: नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद रविवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में आगामी 2 वर्षों के जिला बार राजस्व तय करते हुए तमाम प्रावधानों को लेकर नियम स्पष्ट किया गया है. त्रिवेंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस बार की संशोधित आबकारी नीति में आगामी 2 वर्षों के लिए राजस्व निर्धारित किया गया है. जिसमें पहले वर्ष 2021-22 के लिए 2057 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए 2207 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

नई आबाकारी नीति में जिलेवार निर्धारित किया राजस्व का लक्ष्य

जिला	साल 2021-22	साल 2022-23
नैनीताल	261 करोड़	276 करोड़
उधम सिंह नगर	213 करोड़	238 करोड़
अल्मोड़ा	213 करोड़	238 करोड़
बागेश्वर	45 करोड़	49 करोड़
चंपावत	53 करोड़	57 करोड़
पिथौरागढ़	90 करोड़	98 करोड़
हरिद्वार	320 करोड़	348 करोड़
देहरादून	507 करोड़	533 करोड़
टिहरी	101 करोड़	111 करोड़
पौड़ी	134 करोड़	145 करोड़
उत्तरकाशी	54 करोड़	59 करोड़
रुद्रप्रयाग	56 करोड़	60 करोड़
चमोली	83 करोड़	89 करोड़
कुल तय लक्ष्य	2051 करोड़	2207 करोड़

बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुआ कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर चर्चा हुआ थी, जिसमें बाद सर्वसम्मति से इसे कैबिनेट ने पास कर दिया था. आबकारी सचिव सचिन कुर्वे ने ईटीवी भारत को बताया कि आबकारी विभाग द्वारा यह लक्ष्य जिलों में केवल दुकानों के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके अलावा लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी और अन्य राजस्व को मिलाकर आबकारी विभाग का कुल मिलाकर पहले साल वर्ष 2021-22 के लिए 3200 करोड़ और दूसरे साल वर्ष 2022-23 के लिए 3600 करोड़ का राजस्व रखा गया है.