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Uttarakhand Board Exam 2023: शिक्षा विभाग में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक, 16 मार्च से हैं बोर्ड एग्जाम

16 मार्च से उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. परीक्षाओं से पहले ही शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग में हड़ताल पर अगले 6 महीने तक रोक लगा दी गई है.

Uttarakhand Board Exam 2023
देहरादून समाचार

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Published : Mar 9, 2023, 12:53 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विभाग ने आगामी 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला लिया है. आपको बता दें कि प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं इसी महीने से शुरू होनी हैं. लिहाजा किसी भी संभावना को देखते हुए विभाग ने हड़ताल को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है.

शिक्षा विभाग में हड़ताल पर रोक: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए जहां शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है तो वहीं राज्य में इन तैयारियों और परीक्षाओं पर किसी तरह का व्यवधान ना आए इसके लिए महकमा अतिरिक्त एहतियात भी बरत रहा है. इसी कड़ी में विभाग ने अब शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने आगामी 6 महीने तक के लिए किसी भी हड़ताल पर रोक लगा दी है.

16 मार्च से हैं उत्तराखंड में बोर्ड के एग्जाम:आपको बता दें कि इसी महीने 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है. इसके लिए विभाग अलग-अलग स्तर पर होने वाली विभिन्न तैयारियों में जुटा हुआ है. कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बड़े स्तर पर पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए विभाग के अधिकारी काम में जुटे हुए हैं.

आपको बता दें कि इससे पहले ऊर्जा विभाग में भी इसी तरह का एक बड़ा फैसला लिया गया था. विभाग ने प्रदेश में बिजली की बढ़ती डिमांड और ऊर्जा को लेकर बढ़ती समस्या को देखते हुए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला लिया था. इसी तरह का फैसला शिक्षा विभाग ने भी लिया है. हालांकि शिक्षा विभाग में शिक्षकों या बाकी कार्मिकों की तरफ से किसी भी मांग को लेकर हड़ताल की कॉल नहीं की गई है. इसके बावजूद अतिरिक्त एहतियात बरतते हुए विभाग की तरफ से कर्मचारियों को 6 महीने के लिए हड़ताल से दूर रखने हेतु ऐसा फैसला लिया गया है.
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वैसे यह पहली बार नहीं है जब विभागों की तरफ से कर्मचारियों पर इस तरह रोक लगाई गई हो. इससे पहले भी तमाम विभागों ने समय-समय पर अपनी जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई है. इस बार पहले ऊर्जा विभाग और अब शिक्षा विभाग ने ऐसा फैसला लिया है.

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