देहरादून:उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है. दरअसल, कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार मुख्य सचिव एसएस संधू के साथ हुई बातचीत में हड़ताल स्थगित करने का रास्ता निकल आया. मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने अपनी हड़ताल को तीसरे दिन स्थगित कर दिया.
डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार के सामने आई विभिन्न चुनौतियों के बीच आखिरकार डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों को मना लिया गया है. शासन में कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार महासंघ की मांगों पर सहमति जता दी गई है और अब जल्द ही इन पर शासनादेश होने की भी उम्मीद जताई गई है. शासन और डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बीच हुए समझौते में कई मांगों पर सहमति बनी है और इन पर 15 दिनों के भीतर शासनादेश किए जाने का भी भरोसा दिला दिया गया है. इस तरह देखा जाए तो अब 17 दिसंबर तक इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है और इस दौरान जिन मांगों पर समझौता हुआ है, उनको लेकर शासनादेश किए जाने का भरोसा भी दिलाया गया है.
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महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष एसएस चौहान के मुताबिक शासन स्तर पर कई दौर की बैठकों के बाद पूर्व में भी जिन मांगों पर सहमति दी गई थी उन पर एक बार फिर जल्द शासनादेश करने का समझौता किया गया है. ऐसे में तय समय पर यदि समझौते के अनुसार विभिन्न मांगों को लेकर शासनादेश नहीं किया जाता है तो फिर 17 दिसंबर के बाद एक बार फिर हड़ताल शुरू किया जाएगी.देहरादून सचिवालय में देर रात तक डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की बातचीत चलती रही. विभिन्न स्तर पर हुई बातचीत के बाद मुख्य सचिव के साथ अंतिम वार्ता में विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की सहमति शासन ने दी है.डिप्लोमा इंजीनियर संघ की मुख्य मांगों को देखें तो पूर्व में 10 साल की सेवा के बाद 5400 ग्रेड पे दिए जाने के लाभ को लेकर जो फैसला हुआ था, इसका लाभ इंजीनियर को दिए जाने की मांग की गई है.
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इसके अलावा पदोन्नति के मामले में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति कोटा 40 से 50% किए जाने की भी मांग है. जूनियर इंजीनियर की सेवा नियमावली में पदोन्नति की पात्रता के रूप में तीन पदोन्नति मंजूर किए जाने की भी मांग है. कार अनुरक्षण भत्ता को मंजूरी दी जाने की मांग भी की गई है. इंजीनियरिंग विभागों की एक समान सेवा नियमावली जारी करने की मांग है. ऊर्जा के तीनों निगम में जूनियर इंजीनियरों को ग्रेड वेतन 4800 का लाभ देने की व्यवस्था जल्द करने की मांग है.
