अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार, प्रदेश अध्यक्ष ने कही ये बात

'अग्निपथ' योजना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा इस योजना से देश और युवाओं का भविष्य अधर खतरे में डाला जा रहा है. उन्होंने पीएम मोदी के साथ-साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा.

देहरादून: कांग्रेस ने 'अग्निपथ' योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. इसके साथ ही कांग्रेस ने तुरंत ही इस फैसले को वापस लेने की मांग की है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कहा आज पूरे देश 'अग्निपथ' योजना के कारण जल उठा है. इस योजना के कारण पिछले 3 सालों से देश की सेवा करने के लिए सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना टूटा है. उन्होंने 'अग्निपथ' योजना में कई खामियां बताई.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा आज देश की सीमाएं महफूज नहीं हैं. इस तरह से सरकार सेना का मनोबल तोड़ने वाली योजना ला रही है. उन्होंने कहा देश के युवाओं को 11 लाख रुपए का लालच दिया जा रहा है. उनकी योग्यता का मजाक उड़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा भारत की इकोनॉमी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, देश और नौजवान का भविष्य खतरे में पड़ गया है.

उन्होंने 'अग्निपथ' योजना को केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा हमारा देश चीन, नेपाल और पाकिस्तान जैसे कूटनीतिक चाल चलने वाले देशों की सीमाओं में लगा हुआ है. ये देश कहीं न कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने का कदम उठाते रहते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार की 'अग्निपथ' योजना निश्चित रूप से भारतीय सेना को कमजोर करेगी.

उन्होंने कहा सेना के बड़े-बड़े अफसर केंद्र के इस योजना के खिलाफ मुखर हुए हैं. उन्होंने कहा आज सैन्य अधिकारियों को भारत की सुरक्षा की चिंता हो रही है. उन्होंने कहा इस योजना से भारतीय सेना कमजोर हो जाएगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चौकीदार 71 साल का है, जबकि सेना का जवान 21 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहा है. ये देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के युवाओं को सेना और पुलिस में नौकरियां दिये जाने के मामले पर भी सवाल उठाए.

करण माहरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि इस योजना के विरोध में अपने कदम आगे जरूर बढ़ाएं, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से हटकर अहिंसात्मक तरीका अपनाते हुए धरना प्रदर्शन, कार्यालयों का घेराव, सड़कों पर बैठकर चक्का जाम किया जा सकता है.