देहरादून:दिल्ली की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी पीएम मोदी से सवाल पूछने वाले पोस्टर दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के बाहर पीएम मोदी से पूछे गए एक सवाल को लेकर दो पोस्टर लगाए गए हैं. इसमें पीएम मोदी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी लिखा गया है.
गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका ने भी यह पोस्टर शेयर किए गए थे. इससे पहले पोस्टर मामले में दिल्ली में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
हालांकि, इनमें से कई लोगों की जमानत हो चुकी है. पोस्टर के तेजी से वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हुए पोस्टर चिपकाए गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया है कि बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई ?
हरदा का सरकार पर वार
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में अपना रचनात्मक योगदान दे रही है. लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता इस संक्रमण काल में लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं. इसके साथ ही हमारे नेतागण समय-समय पर रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों को टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.
हरीश रावत ने कहा कि कोरोना से जंग में हम साथ देंगे, लेकिन यदि सरकार लोकतंत्र में ऐसा खिलवाड़ करेगी कि लोगों के सभी सवालों को दबाया जाएगा या फिर लोगों को पुलिस का डर दिखाया जाएगा, तो हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार हैं. हरीश रावत ने ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों की कमी का विषय उठाते हुए कहा कि जब लोगों की टेस्टिंग नहीं होगी या फिर गांव-गांव में कोरोना पहुंचेगा और ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही.
हरदा ने केदारनाथ के कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी
हरीश रावत आज बदरीनाथ के कपाट खुलने पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि आज महान पवित्र भूमि बदरीनाथ में भगवान के मंदिर के कपाट खुल गए हैं. भगवान ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने भक्तों को दर्शन देंगे. यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप में भी और डिजिटल माध्यम से भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान की पूजा पाठ के दर्शन लोगों तक पहुंचेंगे. ऐसा विश्वास है कि सरकार इसको सुनिश्चित करेगी.
