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काम की खबर: उत्तराखंड में 15 दिन में स्वीकृत होंगे भवनों के नक्शे, ये है निवेश और रोजगार का लक्ष्य

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Published : Aug 10, 2023, 6:31 AM IST

Updated : Aug 10, 2023, 7:02 AM IST

Approval of maps of residential buildings उत्तराखंड राज्य को साल 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं. इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास एवं शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के विकास प्राधिकरण के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्शों की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, ताकि 15 दिन के भीतर आवासीय भवनों के नक्शे स्वीकृत हो जाएं.

residential buildings
सीएम धामी बैठक

देहरादून: आवास एवं शहरी विकास विभाग की बैठक में सीएम धामी ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम की प्रक्रियाओं को व्यावहारिक और सरलीकरण के साथ प्रभावी बनाया जाए. नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रभावी कार्ययोजना बनाने को कहा है, ताकि स्वच्छ और सुन्दर देवभूमि का संदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाए. सीएम ने आवास और शहरी विकास विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए. इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपे जाने के लिए व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए.

नक्शों की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा

सीएम धामी ने ली आवास एवं शहरी विकास विभाग की बैठक: आवास एवं शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम धामी ने कहा कि हर साल प्रदेश में लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में इन पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस किया जाए. साथ ही, विभाग की ओर से तैयार किये गये अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएं, जिससे क्षेत्र में तय निवेश के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके.

जाम से निपटने के लिए सीएम धामी का मंत्र: बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि छुट्टियों के समय में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और नैनीताल के शहरों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ऐसे में इन क्षेत्रों में जाम से सैलानियों को निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थलों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए. इसके अलावा, इन शहरों के लिये शटल वाहन सेवा के संचालन और पार्किंग स्थलों के विकास में प्राइवेट सहभागिता पर भी ध्यान दिया जाए. साथ ही इन शहरों में अच्छी सड़कों के साथ बिजली, पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्थाओं के लिये योजना बनाकर ही भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है.
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आवास विकास विभाग ने ये रखा निवेश का लक्ष्य: वहीं, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बताया कि आवास विभाग के तहत साल 2023-24 के लिये 8,793 करोड़ के निवेश और 23.65 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. जबकि साल 2026-27 के लिये यह लक्ष्य 17,586 करोड़ रुपये निवेश और 47.30 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है.
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लक्सर में एमडीडीए का पुतला फूंका: उधरलक्सर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने एमडीडीए सचिव का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान एमडीडीए सचिव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एमडीडीए सचिव पर देहरादून की एक कॉलोनी में गलत गरीके से मस्जिद का निर्माण कराने का मामला सामने आया था. जिसके विरोध में कई हिंदूवादी संगठन उतर आए. लक्सर में हिंदू जागरण मंच और राष्ट्रीय हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एमडीडीए सचिव का पुतला फूंका. हिंदूवादी नेताओं ने आरोप लगाया कि देवभूमि उत्तराखंड में अधिकारी पैसे लेकर अप्रूव्ड कॉलोनियों में अवैध निर्माण करा रहे हैं. अधिकारियों द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

Last Updated : Aug 10, 2023, 7:02 AM IST

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