हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज धर्मनगरी के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में अधिकारियों के साथ जलभराव के राहत कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. इसी बीच सीएम धामी ने कहा कि आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में 3 महीने के बिजली के बिल माफ होंगे और सहकारी बैंकों के ऋण में भी लोगों को 3 माह की राहत मिलेगी. इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के आकलन के बाद ही आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाएंगे.
जलभराव से बचाव के लिए किया जा रहा है प्लान तैयार:बारिश के कारण हुए जलभराव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे द्वारा चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र सभी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक प्लान तैयार किया जा रहा है. आने वाले समय में जो चुनौतियां आ सकती हैं, उन पर विचार करके इस प्लान को तैयार किया जा रहा है.
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आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बनाए जाएंगे बाढ़ राहत केंद्र:सीएम धामी ने बताया कि जो भी क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित होंगे, उन पर बाढ़ राहत केंद्र हमारे द्वारा बनाए जाएंगे. नदियों का जलस्तर पहले की अपेक्षा से अधिक बढ़ा है. जिसके लिए केंद्र सरकार से बात कर तटबंध हो या फिर चैनल सिस्टम हो उन पर कार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों में दीर्घकालिक ड्रेनेज सिस्टम और आपदा को लेकर दीर्घकालिक योजना पर काम किया जाएगा.
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