देहरादून: उत्तराखंड के लिए युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और पैकेज ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में प्रभावित लोगों के लिए 118 करोड़ 33 लाख रुपए के राहत पैकेज देने की घोषणा की है. पिछले डेढ़ महीने में धामी सरकार का यह तीसरा राहत पैकेज है. इससे पहले पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए 206 करोड़ और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे कोविड वारियर्स के लिए 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा हो चुकी है.
कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) के बीच धामी सरकार रोजगार को बूस्ट देने के लिए 118 करोड़ 33 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. सरकार एक और राहत पैकेज की घोषणा जल्द कर सकती है. इस पैकेज का लाभ राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना से जुड़े लाभार्थियों और आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों के कुल 7 लाख 54 हजार 984 लोगों को मिलेगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं. राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका काफी योगदान रहा है. लेकिन, कोरोना महामारी के कारण महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इन्हें राहत देने के लिए इस पैकेज का निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैकेज के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आईएलएसपी के अन्तर्गत गठित 30,365 समूहों को उनके द्वारा लिए ऋण पर 24.82 करोड़ रूपये की ब्याज प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी.
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित 159 सीएलएफ को प्रति सीएलएफ 5 लाख रूपए का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत र7.95 करोड़ रुपए होगी. उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आईएलएसपी के अन्तर्गत गठित सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबन हेतु 6 माह के लिये आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी. जिसमें कुल 42,989 समूहों को 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 51.59 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी.
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लाभार्थियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति दी जाएगी. इस पर कुल लागत 9 करोड़ रुपए आएगी. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के ऋण खाता धारकों को 06 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी अनुमानित लागत एक करोड़ रूपये है.
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल के युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को स्वावलम्बन हेतु 6 माह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसमें 20 हजार समूहों को 2 हजार रूपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी. जिस पर कुल 24 करोड़ रूपए का व्यय होगा.