मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले सीएम धामी, बैठक में 21 साल पुराने मसले हल होने की उम्मीद

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 21 सालों से परिसंपत्ति विवाद लटका हुआ है, तकरीबन 20 हजार करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन हैं. इसको लेकर दोनों प्रदेशों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता आज हो रही है.

देहरादून:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे से दूसरे लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे. लखनऊ सीएम आवास पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री कई विषयों पर चर्चा कर रहे हैं. इस मुलाकात में राज्यों के बीच राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत परिसंपत्तियों को लेकर समाधान निकालने के प्रयास होंगे. चुनावी साल में मुख्यमंत्री धामी उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लंबित मसलों के हल निकालेगी. बैठक में सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, मुख्य सचिव एसएस संधू और सचिव पुनर्गठन रंजीत सिन्हा भी हैं.

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 21 सालों से परिसंपत्ति विवाद लटका हुआ हैं, तकरीबन 20 हजार करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन हैं. इसको लेकर दोनों प्रदेशों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता आज हो रही हैं. बता दें कि सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की. 10 बजे से यूपी और उत्तराखंड के बीच स्थितियों और दायित्वों के लंबित मामलों को लेकर सीएम और अधिकारियों के बीच एक बैठक चल रही हैं.

लंबित मसले: हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और चंपावत में 379 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है. हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत में 351 आवासीय भवन यूपी से मिलने हैं. कुंभ मेला की 687.575 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित होनी है. उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशर्त मंजूरी दी जानी है. यूएसनगर में धौरा, बैगुल, नानकसागर जलाशय में पर्यटन व जलक्रीड़ा से पहले परीक्षण कराया जाना है. केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी वन निगम में संचित व आधिक्य धनरासि 425.11 करोड़ में से 229.55 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड मिलनी है. वाहन भंडार की 2061 की धनराशि का भी भुगतान होना है. यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है. उत्तराखंड गठन के बाद 50 करोड़ मोटर यान कर उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया जाना था, जिसका 36 करोड़ बकाया है. अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह नई दिल्ली, यूपी परिवहन के लखनऊ स्थित मुख्यालय, कार सेक्शन और कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला व ट्रेनिंग सेंटर के विभाजन का निर्णय होना है.