देहरादून: मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की 5वीं कार्यकारी समिति की बैठक सम्पन्न हुयी. इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सतत विकास लक्ष्य को पाने के लिए इनकी साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हमें आपसी सामंजस्य के साथ समेकित विकास पर ध्यान देना होगा.
Public Policy Good Governance: IIT और IIM अफसरों के लिए चलाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम- मुख्य सचिव संधू
सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की बैठक में मुख्य सचिव ने अफसरों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए साप्ताहिक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने का पाठ पढ़ाया. मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों के साथ लगातार सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने आईआईटी रुड़की, आईआईएम काशीपुर और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के बड़े संस्थानों को राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने को कहा.
आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान चलाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम: उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों के साथ लगातार सहयोग की आवश्यकता है. मुख्य सचिव ने आईआईएम काशीपुर को राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आईआईटी रुड़की और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय अपने अपने क्षेत्र में राज्य के विकास के लिए विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण आदि उपलब्ध करा सकते हैं. इसके लिए नियोजन विभाग और संस्थान मिलकर योजना तैयार करें.
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संवादहीनता हो खत्म: मुख्य सचिव ने कहा कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो राज्य सरकार और शिक्षण संस्थान जनहित में करना चाह रहे हैं, परन्तु आपसी संवादहीनता के कारण ये कार्य बाधित हो रहे हैं. विभिन्न शिक्षण संस्थानों की एक समिति बनाकर तिमाही बैठक आयोजित की जाए. राज्य केन्द्रित शोधों के लिए रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किए जाएं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की समस्याओं को समझने और उसका समाधान खोजे जाने के लिए सम्बन्धित संस्थान को समस्या का अभिनव समाधान खोजे जाने का कार्य दिया जाए. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव नियोजन रोहित मीणा सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.