देहरादून:उत्तराखंड में अफसरों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग को और बेहतर किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है. इस कड़ी में मिशन कर्मयोगी के तहत मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए ट्रेनिंग के लिए जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं.
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर, जानिए क्या है मकसद
प्रदेश में अफसरों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है. जिससे अधिकारी और कर्मचारी और बेहतर परफॉर्म कर सकें. मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों को कार्यक्षमता बढ़ाने को कहा है.
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उत्तराखंड में तैयार किए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ कर दिया है. मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए डॉ. आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के द्वारा तैयार मॉड्यूल का शुभारंभ किया. दरअसल, राज्य में प्रशिक्षण को बेहतर करने के लिए शासन स्तर पर नए कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए मुख्य सचिव ने विशेष तौर पर अधिकारियों को पहल करने के निर्देश भी दिए हैं. मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जल्द से जल्द iGOT पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा इसके लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए जाने के लिए कहा गया है.
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उधर प्रशिक्षण के लिए तैयार सामग्री को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों को सभी प्रशिक्षण से जुड़ी सामग्री आसानी से मिल सके. बता दें कि अब तक पोर्टल पर 36 विभाग ऑनबोर्ड हो चुके हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही बाकी विभागों को भी इसमें ऑन बोर्ड कर लिया जाएगा. अच्छी बात यह है कि राज्य में अब तक 120 प्रशिक्षण मॉड्यूल पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं. जबकि जल्द इन प्रशिक्षण मॉड्यूल की संख्या बढ़कर 200 तक हो सकती है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.