देहरादून:उत्तराखंड में होम स्टे योजना में बदलाव किया गया है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को होम स्टे से जोड़ने को लेकर बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में एक अहम संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब 30 लाख तक की ऋण सुविधा से लाभान्वित होने वाले आवेदकों को स्टांप शुल्क से छूट दे दी है और स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति अब उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद करेगा.
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक से 30 लाख रुपए तक के व्यवसायिक ऋण के सापेक्ष अपनी जमीन बैंक के पास बंधक रखने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इस प्रकार अब उन्हें इस योजना का लाभ उठाने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार वहन नहीं करना पड़ेगा.
गौर हो कि होम स्टे योजना के तहत साल 2020 तक 5 हजार होमस्टे पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक करीब1,630 होमस्टे पंजीकृत हो चुके हैं. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपने घर को एक गेस्ट हाउस के रूप में संचालित कर सकते हैं.