देहरादून:मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गये हैं. कैबिटने में कुल मिलाकर 20 विषयों पर फैसले लिए गए. फैसले के मुताबिक, देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने 15 अप्रैल से स्कूलों को खोले जाने का आदेश बरकरार रखा है.
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले. पढ़ें- सीएम तीरथ का बड़ा फैसला- देवस्थानम बोर्ड से मुक्त होंगे 51 मंदिर, बोर्ड भंग करने पर भी विचार
कैबिनेट ने लिए अहम फैसले
- गैरसैंण कमिश्नरी बनाने के निर्णय को कैबिनेट ने किया स्थगित. जन भावनाओं के अनुरूप लिया गया फैसला.
- देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू. आदेश जारी होने के बाद होगा लागू.
- देहरादून जनपद में कालसी और चकराता को छोड़कर, नैनीताल नगर पालिका, हल्द्वानी नगर निगम और हरिद्वार जिले में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के स्कूल 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे. बोर्ड कक्षाएं चलती रहेंगी. बाकी ऑनलाइन व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रहेगी.
- गेहूं खरीद में संशोधन, 20 रुपये बोनस, चार क्रय एजेंसियां. 2.2 लाख मिट्रिक टन की खरीद. ऑफलाइन धान की खरीद को रेगुलर करने के लिए केबिनेट ने मंजूरी.
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में लड़की पैदा होने पर अधिकतम महालक्ष्मी किट प्रदान की जाए. इस किट में पोषक खाद्य पदार्थ, उच्च स्तर के दैनिक जरूरतें के समान दिए जाएंगे.
- कोविड के चलते एक बार फिर से पूर्व की दी गयी प्रीकॉरमेंट छूट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें टेंडर के जरिये सामानों की खरीद के साथ साथ सभी रिलेक्सेशन को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया.
- महिला प्रोद्योगिकी संस्थान और टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग संस्थान AICTE द्वारा दी गयी अधिसूचना के अनुरूप के किये गए संशोधन.
- कैबिनेट में प्लास्टिक पार्क बनाये जाने की मंजूरी, नहीं लिया जाएगा स्थान शुल्क.
- इंड्रस्टी के लिए मैप पास करने का अधिकार प्राधिकरण को दिया गया.
- पंचायतों में भवन निर्माण के लिए हर 1181 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने के लिए 50 % मनरेगा, 25% पंचायत खुद से, 25% राज्य देगा फंड. 3 साल में पूरे होंगे निर्माण.
- नत्थनपुर पेयजल योजना के लिए कैबिनेट ने की वित्तीय व्यवस्था. 70 करोड़ की लागत से इस योजना के लिए जमीन के लिए जल संस्थान को निशुल्क जमीन प्रदान करने की स्वीकृति. 2594 हेक्टयर निःशुल्क भूमि योजना के लिए दी गयी.
- स्वास्थ्य विभाग में पदों 168 पदों को अलग अलग वर्गों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया.
- किसाऊ हाइड्रो योजना के लिए 1 करोड़ डीपीआर के लिए मंजूर. इसमें अध्ययन और शोध भी शामिल.
- IDPL की जमीन पर बुक अरजेस्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी.
- उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद में संशोधन, 12 में फेल होने पर और वोकेशनल एजुकेशन में पास होने पर उसे दिया जाएगा प्रमाण पत्र.
- अनरेगुलेटड स्कीम पर पाबंदी के लिए कैबिनेट में लाया गया प्रस्ताव. चिटफंड और इस तरह के मामलों कर नकेल कसने के लिए सरकार ने किए नए प्रावधान. स्कीम में 7 साथ संस्थाओं को डिपॉजिट का अधिकार है. इस कानून को लेकर कर्नाटक राज्य के नियम किये गए अडॉप्ट. अब पैसे डिपॉजिट करने वाले को शिकायत के साथ-साथ प्रॉपर्टी की कुड़की के भी प्रावधान.
- कोविड के चलते टेंडरों में प्रोफॉर्मेन्स सिक्यूरिटी, बिडिंग सिक्योरिटी में भी राहत.
- स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार के लोन पर स्थान ड्यूटी 0.5% खत्म किया गया.
- उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन/परिवहन/भंडारण) नियमावली के लिए सब कमेटी बनाने के लिए सीएम अधिकृत. पिछले कानून में होगा संशोधन.
- कैबिनेट की एक सब कमेटी हरक रावत, सुबोध उनियाल, बिशन सिंह चुफाल की पर्वतीय क्षेत्रों में क्रेशर प्लांट के नियमों पर करेगी विचार.
- जानकी चट्टी से यमुनोत्री 166 करोड़ की योजना की प्रगति के लिए की गई चर्चा, तकनीकी पहलुओं पर दी गयी मंजूरी. बदली गयी कार्यदाई संस्था.
