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सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर - सीएम धामी

आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. साथ ही बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम धामी ताजा मामले को लेकर तलब कर सकते हैं. साथ ही बैठक में कई विकास की योजनाओं पर चर्चा कर मुहर लगने की उम्मीद है.

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Published : May 3, 2023, 10:32 AM IST

देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी. हालांकि, यह बैठक कई मायने में बेहद खास है. क्योंकि मई महीने की यह पहली बैठक है, जबकि अप्रैल महीने में मात्र 2 बार ही कैबिनेट बैठक हुई थी.

मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को किया जा सकता है तलब:दरअसल, कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के निर्णय पर चर्चा की जा सकती है. क्योंकि बुधवार को दिल्ली में एनडीएमए के अपर सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है. जिसमें राज सरकार की ओर से मांगे गए राहत पैकेज पर अंतिम मुहर लग सकती है.

कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले परिवहन मंत्री चंदन रामदास के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा. इसके बाद मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ हुई हाथापाई मामले को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. यह मामला सामने आने के बाद सीएम धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब करने की बात कही है. यही नहीं, दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी क्या कुछ सौगातें लेकर आए हैं. इन तमाम बिंदुओं पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है.
पढ़ें-प्रेमचंद अग्रवाल से मारपीट को महेंद्र भट्ट ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सीएम धामी ने किया तलब

इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा:इन सबके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. जिसके तहत धामी कैबिनेट भांग पॉलिसी के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. इसके अलावा पिथौरागढ़ में आईटीबीपी को 9 हेक्टेयर जमीन देने को लेकर चर्चा हो सकती है. अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी पर चीनी-नमक दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को आने जाने का भत्ता, लैंड जिहाद मामले को लेकर राज्य सरकार सत्यापन कराये जाने का निर्णय हो सकता है. दो विषयों में फेल होने पर छात्र को पास होने का अवसर प्रदान करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा कई विभागों की संशोधित नियमावली पर भी मुहर लग सकती है.

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