देहरादून: त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक बुधवार को राजधानी देहरादून में हुई. इस बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली छूट वापस ले ली गई. ऐसे में अब पेट्रोल के दामों में ढाई रुपये और डीजल के दामों में एक रुपये की बढ़ोत्तरी होगी. वहीं सरकार के इस फैसले से जनता पर महंगाई को बोझ बढ़ेगा. दूसरी ओर गैरसैंण में भूमि खरीद फरोख्त पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक को खत्म कर दी गई है. गैरसैंण में ऐसे करीब 27 गांव थे, जहां 2012 से खरीद-फरोख्त पर रोक थी.
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी. बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 12 बिंदुओं पर चर्चा हुई और 11 मुद्दों पर फैसला हुआ. प्रदेश में पेट्रोल-डीजल में बढ़ोतरी के साथ ही भारत सरकार के जीएसटी में संशोधन पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
11 मुद्दों पर लगी कैबिनेट की मुहर
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए धारा 25 के तहत रोकण के परिवहन के लिए नियमावली पर लगी मुहर.
- गुज्जर परिवारों के 57 परिवारों के विस्थापन की नियमावली पर लगी मुहर. प्रत्येक परिवार को एक एकड़ भूमि और 5 लाख रुपये देने पर कैबिनेट की सहमति.
- उत्तराखंड परिवहन विभाग में प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर.
- प्रवर्तन कर्मचारी की शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में किया बदलाव.
- पेट्रोल और डीजल पर सेस को बढ़ाया. अक्टूबर 2018 में पहले उत्तराखंड सरकार ने दी थी छूट. अब डीजल में एक रुपये और पेट्रोल में ढाई रुपये की बढ़ोत्तरी.
- भारत सरकार की जीएसटी पर संशोधन पर उत्तराखंड कैबिनेट की मुहर. इस संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.
- ऐसे कर्मचारी जो 2006 से 2010 के बीच विभिन्न विभागों से सचिवालय में सेवारत हैं, उन्हें संविलियन करने के बाद दिया जाएगा सचिवालय संवर्ग.
- चमोली जिले में गैरसैंण के आस-पास जमीनों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध हटाया गया. अब चमोली जिले के गैरसैंण में आसानी से हो सकती है जमीनों की खरीददारी.
