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शिक्षा, खेल और युवा कल्याण संस्कृति के लिए 9450 करोड़ का बजट, देखिए विभागवार ब्योरा - uttarakhand budget

गैरसैंण विधानसभा में आज त्रिवेंद्र सरकार ने 57,40,03,243 रुपये का बजट पेश किया है. ऐसे में किस विभाग के हिस्से कितना बजट आया है. देखिए स्पेशल रिपोर्ट

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Published : Mar 4, 2021, 5:32 PM IST

Updated : Mar 4, 2021, 8:48 PM IST

देहरादून:गुरुवार को त्रिवेंद्र सरकार के अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण विधानसभा में 57,40,03,243 रुपये का बजट पेश किया. कई मायने में यह बजट बेहद खास भी है, क्योंकि इस बजट को चुनावी बजट के रूप में भी देखा जा रहा है. ऐसे में किस विभाग के हिस्से कितना बजट आया है. ईटीवी भारत आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाने जा रहा है.

उत्तराखंड वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करीब 57400 करोड़ का बजट सदन में पेश किया. देखिए कुछ महत्वपूर्ण विभागों का विभागवार बजट.

श्रम और रोजगार के लिए 486 करोड़ का बजट
निर्वाचन के लिए 152 करोड़ का बजट
शिक्षा खेल और युवा कल्याण संस्कृति के लिए 9450 करोड़ का बजट
पुलिस और जेल विभाग के लिए 2304 करोड़ का बजट
सूचना विभाग को 277 करोड़ का बजट
सहकारिता के लिए 182 करोड़ का बजट
सहकारिता के लिए 182 करोड़ का बजट
उद्योगों के लिए 353 करोड का बजट
पर्यटन के लिए 235 करोड़ का बजट
लोक निर्माण विभाग के लिए 2376 करोड़ का बजट
श्रम और रोजगार के लिए 486 करोड़ का बजट
श्रम और रोजगार के लिए 486 करोड़ का बजट
कृषि और अनुसंधान के लिए 1108 करोड़ का बजट
कृषि और अनुसंधान के लिए 1108 करोड़ का बजट
शिक्षा खेल और युवा कल्याण संस्कृति के लिए 9450 करोड़ का बजट
पुलिस और जेल विभाग के लिए 2304 करोड़ का बजट
पुलिस और जेल विभाग के लिए 2304 करोड़ का बजट
आबकारी के लिए 35 करोड़ का बजट
निर्वाचन के लिए 152 करोड़ का बजट
57,40,03,243 रुपये का बजट पेश.
57,40,03,243 रुपये का बजट पेश.
  • निर्वाचन के लिए 152 करोड़ का बजट
  • आबकारी के लिए 35 करोड़ का बजट
  • पुलिस और जेल विभाग के लिए 2304 करोड़ का बजट
  • शिक्षा खेल और युवा कल्याण संस्कृति के लिए 9450 करोड़ का बजट
  • चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 3188 करोड़ का बजट
  • सूचना विभाग को 277 करोड़ का बजट
  • श्रम और रोजगार के लिए 486 करोड़ का बजट
  • कृषि और अनुसंधान के लिए 1108 करोड़ का बजट
  • सहकारिता के लिए 182 करोड़ का बजट
  • ग्रामीण विकास के लिए 2313 करोड़ का बजट
  • लोक निर्माण विभाग के लिए 2376 करोड़ का बजट
  • उद्योगों के लिए 353 करोड का बजट
  • परिवहन के लिए 490 करोड़ का बजट
  • खाद्य विभाग के लिए 169 करोड़ का बजट
  • पर्यटन के लिए 235 करोड़ का बजट
  • वन विभाग के लिए 1206 करोड़ का बजट
  • अनुसूचित जातियों का कल्याण मध्य में 1877 करोड़ का बजट
  • अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 543 करोड़ का बजट
Last Updated : Mar 4, 2021, 8:48 PM IST

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