देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्म हो गई है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि 'हाईकोर्ट के एक फैसले पर दुष्प्रचार कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है. याचिकाकर्ता हरेंद्र सिंह रावत द्वारा जो उमेश शर्मा के खिलाफ दी गयी थी, तहरीर के आधार पर केस किया गया है. यह मामला साक्ष्यों को एकत्र करने का विषय है, बावजूद इसके हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को निरस्त कर दिया.
यह फैसला कानूनन गलत हैं. हम फैसले से संतुष्ट नहीं है. हम अदालत की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम फैसले की आलोचना करते हैं'. उन्होंने इस फैसले को कानून की गलती करार दिया है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी है.
- बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में हरेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री से रिश्तेदारी निकालने को लेकर कुछ जानकारियां दी थीं, जिसके बाद पत्रकार उमेश शर्मा ने खुद इस बात को कहा कि हरेंद्र रावत की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से कोई नातेदारी नहीं है. गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री को केवल बदनाम किया गया है.
- हाईकोर्ट में हरेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री से रिश्तेदारी निकालने को लेकर कुछ जानकारियां दी थीं, जिसके बाद पत्रकार उमेश शर्मा ने खुद इस बात को कहा कि हरेंद्र रावत की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से कोई नातेदारी नहीं है. गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री को केवल बदनाम किया गया है. जो 17 एकाउंट दिए गए हैं, उसमें से 10 एकाउंट हरेंद्र सिंह रावत और एक मुख्यमंत्री के रिश्तेदार का है.
- जांच में पता चला कि इन 11 खातों में पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है. बाकी बचे 6 खाताधारकों का भी मुख्यमंत्री से कोई लेना-देना नहीं है. यह पूरा मामला कहासुनी के आधार पर जजमेंट आया है.
- कानून की गलती सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की गई है.
- उमेश शर्मा पर निशाना साधते हुए मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उनपर 5 राज्यों में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. उनके ऊपर हर तरह के मामले दर्ज है. चौहान ने कहा कि औचित्यहीन शिकायतों के आधार पर जांच का कोई औचित्य नहीं बनता है.
- पार्टी मानती है कि हाईकोर्ट का फैसला तथ्यों से परे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोर्ट में सुना नहीं गया. शिकायतकर्ता की जब पुलिस ने जांच की तो उन्होंने उसे अपनी जान बचाने के लिए हाईकोर्ट में माना था कि उन्होंने गलत जानकारी दी थी, ऐसे में जांच का कोई औचित्य नहीं.
- बीजेपी जजमेंट की आलोचना कर रही है, हाईकोर्ट की नहीं. हर व्यक्ति को कानून यह अधिकार देता है कि हम जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं. इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर कोर्ट ने पार्टी नहीं बनाया, कभी सुना नहीं गया, बावजूद इसके ऐसा जजमेंट दिया गया है. यह जजमेंट तथ्यों से परे है.
- मुख्यमंत्री को पार्टी नहीं बनाया गया, उन्होंने कोई नोटिस नहीं जारी किया गया. ऐसे में कोर्ट का यह फैसला गलत है. हम अदालत के फैसले पर विश्वास करते हैं.
- किसी अन्य मामले में शिकायतकर्ता को अदालत में झूठ बोलने के लिए एक दिन की सजा सुनाई गई थी.
- मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी तरह का कोई केस बनता ही नहीं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में बोला था कि उन्हें इस मामले में झूठ बोला था.
- कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को बीजेपी खारिज करती है. 'कानून की गलती' सुधारने के लिए SC गई उत्तराखंड सरकार.
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दरअसल, 27 अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी है. हाईकोर्ट ने सीबीआई को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ केस दर्ज कर करप्शन के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है.