देहरादून: प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उपनल कर्मचारियों की सात सूत्रीय मांगें हैं. इन मांगों को लेकर उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 6 सितंबर को विधानसभा कूच करने का निर्णय लिया है.
बता दें कि हाल ही में तिलक रोड स्थित डीएफओ कार्यालय देहरादून में उपनल के माध्यम से कार्यरत एक वाहन चालक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की कोशिश की थी. उनके साथियों ने विभाग पर 2 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया था. इसके बाद उपनल उपनल कर्मचारियों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. मांगों का समाधान नहीं निकलने की सूरत में अब उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने विधानसभा कूच किये जाने का आह्वान किया है.
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मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि उपनल कर्मियों की सात सूत्रीय मांगें हैं. सरकार द्वारा कोर्ट में दायर की गई एसएलपी को वापस लिया जाए. कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए. उन्होंने बताया वर्ष 2021 में कैबिनेट मंत्रियों की गठित उप समिति की रिपोर्ट को भी लागू किया जाये. गोदियाल ने कहा उपनल कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 20 प्रतिशत मानदेय की वृद्धि की जानी चाहिए. इसके साथ ही कर्मचारियों को डीए भी मिलना चाहिए. इसके साथ ही ऑप्शनल कर्मचारियों ने आकस्मिक परिस्थिति में किसी उपनल कर्मी की मौत पर मृतक आश्रित को उपनल के माध्यम से नियुक्ति दिये जाने की मांग भी की. संयुक्त मोर्चा ने सरकार से 11 माह का अनुबंध समाप्त किए जाने की भी मांग उठाई है.
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