प्रयागराज/देहरादून: गैर कानूनी धर्मांतरण मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने संक्षिप्त हलफनामा दाखिल कर कहा कि, आरोपी नदीम के खिलाफ मुजफ्फरनगर में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना में धर्मांतरण कराने के साक्ष्य नहीं मिले हैं. इसलिए पुलिस ने याची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अंतर्गत आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया है.
सरकार ने की याचिका खारिज करने की मांग
राज्य सरकार ने कहा है कि याची का मामला धर्मांतरण से जुड़ा नहीं है. इसलिए इसे जनहित याचिका की सुनवाई से अलग किया जाए. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि आरोपी नदीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है. साथ ही कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की है.