देहरादून:उत्तरकाशी और चमोली में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की 7 सदस्य टीम देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की. इस दौरा दोनों बीच क्षेत्रों के हालात और केंद्र से मदद को लेकर वार्ता हुई.
बता दें कि दिनों बीते उत्तरकाशी आपदा से बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के राहत मांगी थी. इसके बाद गुरुवार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजीव कुमार की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय केंद्रीय दल उत्तराखंड पहुंचा था. दल ने शुक्रवार को उत्तरकाशी और चमोली जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां हुए नुकसान का आकलन किया.
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आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का बाद ये दल शुक्रवार शाम को देहरादून पहुंचा, जहां इस दल ने सीएम त्रिवेंद्र और उत्पल कुमार सिंह समेत आपदा से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वहां के हालात पर चर्चा की. इस दौरान केंद्रीय दल ने बताया कि वह जल्द ही अपनी रिपोर्ट भारत सरकार में देंगे. ताकि प्रदेश को जल्द से जल्द सहायता मिल सके.
इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय दल को जानकारी देते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में दैवीय आपदा के मानकों में शिथिलता होनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सहायता राशि में भी वृद्धि होनी चाहिए. ताकि आपदा में प्रभावित लोगों को और अधिक प्रभावी ढंग से मदद की जा सके.
सीएम ने कहा कि आपदा के समय रक्षा मंत्रालय ने विशेष सहयोग देकर आपदा में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकाला था. वहीं, प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से पीड़ितों को राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है.
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बता दें कि वर्ष 2019 के मॉनसून सीजन में अब तक कुल 59 लोग की मौत हो चुकी, 57 घायल हुए है, वहीं, 4 अभी भी लापता है. इसके साथ ही पशु हानि में 92 बड़े और 319 छोटे पशुओं की भी हानि हुई है.
लोनिवि में अब तक लगभग 15354.15 लाख, पेयजल में लगभग 2096.21 लाख, सिंचाई में लगभग 2248.54 लाख और ऊर्जा में लगभग 545.08 लाख का नुकसान हुआ है. मॉनसून सीजन में सभी विभागों के अन्तर्गत अब तक लगभग 22195.03 लाख रुपए (अनुमानित) नुकसान हुआ है. इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय दल को भी उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की तरफ से दी गई है. ऐसे में उत्तराखंड को अब आपदाग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की मदद की दरकार है. जिसके लिए केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के बाद अब भारत सरकार के रवैए का राज्य को इंतजार होगा. साथ ही एक बड़ी राशि की भी राज्य को उम्मीद है.
