देहरादून:उत्तराखंड सरकार में बैठे अधिकारी नियमावली बनाने से पहले सभी तथ्यों को गंभीरता से देखें तो शायद कभी ऐसी समस्या लोगों को न हो, जैसी पिछले कई सालों से बेरोजगारों को हो रही है. मामला सरकारी नौकरी में अनिवार्य शर्तों से जुड़ा है. वहीं, राज्य स्थापना के 20 साल बाद जाकर जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी सुध ली है.
प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर जरूरी अहर्ताओं को पूरा करना होता है. इसके लिए बकायदा शासन स्तर से नियमावली तय की गई है. जिसके आधार पर बेरोजगार आयोग द्वारा कराई गई परीक्षा में हिस्सा लेते हैं. उसके बाद की तमाम औपचारिकताओं को भी पूरा करते हैं. इसी कड़ी में कुछ पदों के लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को जरूरी रखा गया है. जिसे सामान्य भाषा में कॉमर्स कंप्यूटर कोर्स कहा जाता है.
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