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उक्रांद ने भू-माफिया पर लगाया 300 बीघा सरकारी भूमि खुर्द-बुर्द करने का आरोप - भूमाफिया ने 300 बीघा सरकारी भूमि पर किया कब्जा

उक्रांद नेता शिव प्रसाद सेमवाल का कहना है कि देहरादून के 6 नम्बर पुलिया से रिंग रोड की और टी-स्टेट के नाम पर सरकारी भूमि को अधिग्रहित किया गया था लेकिन अब सरकारी तंत्र की मदद से इस भूमि पर भू-माफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं.

Ukd leader Shiv prasad semwal
उक्रांद ने भूमाफिया पर लगाया 300 बीघा सरकारी भूमि खुर्द-बुर्द करने का आरोप.

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Published : Apr 3, 2022, 5:01 PM IST

देहरादून:उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने देहरादून के रिंग रोड पर करीब 300 बीघा सरकारी भूमि पर भू-माफिया की ओर से खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है. उक्रांद के पदाधिकारियों का कहना है कि यह सरकारी भूमि को मात्र टी-स्टेट के लिए अधिकृत किया गया था लेकिन अब उस पूरी भूमि पर सरकारी तंत्र की मिलीभगत से सरकारी भूमि की खरीद फरोख्त हो रही है. जबकि, इस पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है. यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि स्वंय भाजपा ने ही उस भूमि पर अपने कार्यालय के नाम पर जमीन खरीदी है. जिस कारण भू-माफिया खुलेआम कब्जा कर रहे हैं.

उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने पत्रकारों से मुखातिब होते बताया कि देहरादून के 6 नम्बर पुलिया से रिंग रोड की और टी-स्टेट के नाम पर सरकारी भूमि को अधिग्रहित किया गया था लेकिन अब सरकारी तंत्र की मदद से इस भूमि पर भू-माफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं.

उक्रांद ने भूमाफिया पर लगाया 300 बीघा सरकारी भूमि खुर्द-बुर्द करने का आरोप.

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सेमवाल ने बताया कि इस भूमि पर मास्टर प्लान के तहत एक फुटबॉल ग्राउंड भी स्वीकृत था लेकिन उस पर भी कब्जा हो गया है, उन्होंने कहा कि भू-माफिया इसलिए भी खुलकर इस सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं क्योंकि जब स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने प्रदेश मुख्यालय के लिए यहां भूमि खरीदी है.

शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उक्रांद लंबे समय से प्रदेश में भू-कानून की मांग कर रहा है लेकिन आज तक प्रदेश सरकार की हीलाहवाली के चलते सख्त भू-कानून प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है. यही कारण है कि अन्य प्रदेशों से आकर भू-माफिया उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं. सेमवाल ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार इन अवैध कब्जों के खिलाफ जल्द ही किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे.

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