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देहरादून में हुआ UKD का द्विवार्षिक अधिवेशन, आगामी विस. चुनाव को लेकर हुई चर्चा - UKD biennial session

देहरादून में यूकेडी के द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ. जिसमें 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई.

UKD biennial session held in Dehradun
देहरादून में हुआ UKD का द्विवार्षिक अधिवेशन

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Published : Mar 7, 2021, 6:43 PM IST

देहरादून:रविवार को देहरादून के प्रेस क्लब में उत्तराखंड क्रांति दल महानगर देहरादून का द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ. जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सुनील ध्यानी ने की. अधिवेशन में 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई.

अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए दल के संरक्षक बीडी रतूड़ी ने कहा कि यूकेडी के साथ जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं इससे स्पष्ट हो गया है कि युवा राज्य को बचाने के लिए दल के साथ आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने बारी-बारी से इस प्रदेश को लूटा है. जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन बढ़ा है. राज्य में विकास के काम ठप हुए हैं.

देहरादून में हुआ UKD का द्विवार्षिक अधिवेशन

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उन्होंने कहा राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार से प्रदेश खोखला हो गया है. उन्होंने कहा जनता को अब भाजपा-कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देना होगा. रतूड़ी का कहना है कि यूकेडी 2022 के चुनावों को देखते हुए जन-जन के द्वार पहुंचेगी. जिसमें वह जनता को कांग्रेस और भाजपा की विफलताओं को गिनायेगी.

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अधिवेशन में सदन द्वारा सर्वसम्मति से राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए

  • स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर बदला है, तो वहीं शहर की पूरी सड़कें खुदी हुई हैं. जिसके कारण आमजन परेशान हैं. ऐसे में यूकेडी की मांग है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कुल कितना कार्य हुआ है, कितना धन खर्च हुआ है, इसका विवरण सार्वजनिक किया जाये.
  • बिजली पानी और हाउस टैक्स के दामों की वृद्धि को अविलंब वापस लिया जाए.
  • पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों से सरकार वैट कम करे.
  • कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ की जाये.
  • टोल प्लाजा में टोल टैक्स के लिए स्थानीय निवासियों को शुल्क मुक्त रखा जाये.
  • कोरोना काल के दौरान नगर निगम देहरादून द्वारा कुल कितना सैनिटाइजर की मात्रा का प्रयोग किया गया. उसकी कीमत सहित पूर्ण विवरण सार्वजनिक किया जाये.
  • चमोली त्रासदी में प्रभावित एवं मृतकों की संख्या व उनको दी जाने वाली मुआवजा और सुविधाओं का ब्योरा सरकार सार्वजनिक करें.

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