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सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई यूआईआईडीबी की पहली बोर्ड बैठक, कॉर्पस कोष के गठन को मिली मंजूरी

uiidb first board meeting देहरादून सचिवालय में आज उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक आयोजित की गई. जिसमें 10 करोड़ रुपए के प्रारांभिक कॉर्पस कोष के गठन को मंजूरी दी गई है. पढ़ें पूरी खबर

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 9, 2024, 10:49 PM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की पहली बोर्ड बैठक की गई. जिसमें सीएम धामी ने बोर्ड और कार्य समिति की संरचना के साथ -साथ 10 करोड़ रुपए के प्रारांभिक कॉर्पस कोष के गठन को भी मंजूरी दी गई है. इसी बीच सीएम धामी ने कहा कि राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े परियोजनाओं की पहचान कर उनको प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने की जरूरत है.

अंतरराष्ट्रीय पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने की जरूरत :मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार, मेडिकल कॉलेजों का विकास, औद्योगिक लॉजिस्टिक गलियारे, नई टाउनशिप-आवास, पर्यटन संबंधित निर्माण विकास और दूरसंचार अवसंरचना समेत बुनियादी ढांचे के क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास के लिए ज्यादा पूंजी निवेश की जरूरत होती है. ऐसे में इस क्षेत्र के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने की जरूरत है.

यूआईआईडीबी की पहली बोर्ड बैठक

बेहतर कार्ययोजना के साथ कार्य करने के निर्देश :सीएम धामी ने कहा कि राज्य के बुनियादी ढांचागत विकास के क्षेत्र में लगातार परिवर्तित हो रहे परिदृश्य और विकास की नवीन आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और पीपीपी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) गठित किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य हित में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यूआईआईडीबी का गठन किया गया है. उसके नतीजे जल्द धरातल पर दिखाई दे, इसके लिये बेहतर कार्ययोजना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.

वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए स्थान का हो चयन:सीएम धामी ने निर्देश दिये कि बोर्ड की संरचना और कार्यकारी समिति से संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों समेत अच्छे विशेषज्ञों का भी चयन किया जाए. अगर बोर्ड से अच्छे और अनुभवी विशेषज्ञ जुड़ेंगे, तो कामों का संचालन भी बेहतर ढंग से हो सकेगा. साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि जिन योजनाओं को धरातल पर उतरना है उनकी प्राथमिकता तय कर समय के भीतर उन्हें पूरा करने के प्रयास करने चाहिए. इसके अलावा निर्देश दिए कि हरिद्वार, ऋषिकेश कोरिडोर और शारदा कोरिडोर के साथ वेडिंग डेस्टिनेशन के लिये प्रदेश के तमाम स्थलों पर स्थान चयन में प्राथमिकता दी जाए.

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पुनर्विकास की योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत:प्रदेश में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिये त्रिजुगीनारायण के साथ ही कई और भी अच्छे स्थल हैं. राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भी निर्देश हैं. ऐसे में इस दिशा में तेजी से कार्य किया जाना चाहिए. इसके लिये उन्होंने वेडिंग प्लानर की सेवा लेने को भी कहा है. सीएम ने प्रदेश में दो नई टाउनशिप के प्रस्तावों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई के साथ-साथ बिहारीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के विकास के साथ रेसकोर्स, यमुना कॉलोनी, एचएमटी रानीबाग के पुनर्विकास की योजनाओं पर भी ध्यान देने की बात कही है.

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