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अब विधायकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए दो आईएएस अधिकारी होंगे नोडल

विधायकों को अपने क्षेत्र में निरन्तर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है. क्षेत्र भ्रमण के दौरान संज्ञान में आने वाली जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण और क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के प्रस्तावों पर सचिवालय स्तर पर चर्चा आदि के लिए उन्हें बार-बार देहरादून भी को आना पड़ता है. ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों की समस्याओं के समाधान को लेकर दो आईएएस को नोडल अधिकारी बनाया है.

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Published : Oct 22, 2022, 10:54 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में विधायकों की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने न केवल सत्ताधारी बल्कि विपक्षी विधायकों की क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए 2 आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के विकास में दलीय सीमा से उपर उठकर पुनः एक कदम और बढ़ाया है. सीएम धामी द्वारा समस्त विधायकों को सचिवालय स्तर पर उनके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के निस्तारण में सहयोग हेतु दो आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किये जाने की सूचना देने हेतु धनतेरस और दीपावली के उपहार स्वरूप विशेष पत्र प्रेषित किया है.

बता दें कि विधायकों को अपने क्षेत्र में निरन्तर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है. क्षेत्र भ्रमण के दौरान संज्ञान में आने वाली जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण और क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के प्रस्तावों पर सचिवालय स्तर पर सम्बन्धित विभागों से चर्चा, विमर्श आदि के लिए बार-बार देहरादून भी विधायकों को आना पड़ता है. ऐसे में बार-बार देहरादून आने से जहां एक ओर विधायकगणों का जनसम्पर्क एवं क्षेत्र भ्रमण का कार्य प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर राजकीय समय व संसाधनों का भी व्यय होता है.
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ऐसे में सीएम धामी द्वारा विधायकगणों की इस समस्या का समाधान करने के प्रयास में विधायकगणों के द्वारा समय-समय पर उठाये गये विषय या विकास योजनाओं की प्राशासनिक / वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण के लिए दो अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है. कुमाऊं मण्डल के विधायकों के सहयोग हेतु नवनीत पाण्डे व गढ़वाल मण्डल के विधायकों के सहयोग हेतु ललित मोहन रयाल अपर सचिव मुख्यमंत्री को उक्त दायित्व सौंपा गया है.

वहीं, दोनों ही नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि अपने-अपने मण्डल से सम्बन्धित विधायकगण से प्राप्त प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुए विधायकगण को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे. साथ ही मुख्यमंत्री धामी द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही समस्त विधायकों से दलीय सीमा से ऊपर उठकर राज्य के विकास हेतु 10-10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं.

साथ ही पुनः समस्त विधायकों को सचिवालय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों के तत्परता से यथोचित निस्तारण में सहयोग हेतु दो आईएएस अधिकारियों को इस प्रकार की जिम्मेदारी दिया जाना उत्तराखंड के विकास में सबको साथ लेकर चलने का एक और अभिनव प्रयास है. ऐसे में सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का उत्कृष्ट अनुकरण कर रहे हैं.

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